लुम्बिनी प्रदेश सभामा सदस्यहरुले प्रश्न उठाउन मात्रै, सरकारले प्रश्नको जवाफ दिदैन

लुम्बिनी प्रदेश सभामा सदस्यहरुले प्रश्न उठाउन मात्रै, सरकारले प्रश्नको जवाफ दिदैन

लुम्बिनी प्रदेश सभामा सदस्यहरुले प्रश्न उठाउन मात्रै, सरकारले प्रश्नको जवाफ दिदैन 

देउखुरी – लुम्बिनी प्रदेश सभामा सदस्यहरुले प्रश्न उठाउन मात्रै हो  । सरकारले जवाफ दिदैन, प्रदेशसभा सदस्यहरुले समसामयिक विषयदेखि सरकारका बजेट र कार्यक्रम कायान्वयनबारे पटक पटक प्रश्न गरेपनि त्यसको जवाफ नआएपछि यसो भनेका हुन् । 

 नियमत,प्रदेश सभामा सदस्यहरुले उठाएका विषयको सरकारले जवाफ दिनुपर्छ । सदनमा आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयको सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र सदनमा दिनुपर्ने पिूदेश सभा नियमावलीमा उल्लेख छ । चित्तबुझ्दो जवाफ नआए प्रदेश सभा सदस्यहरुले पुरक प्रश्न समेत सोध्न पाउछन् । तर, लुम्बिनी प्रदेश सभाका सदस्यहरुले प्रदेश सभामा उठाएका प्रश्नको सरकारले जवाफ दिन बेवास्था गरेको छ । 

युएनडिपीको संसद सहयोग परियोजनाको  सहयोगमा  संचारिका समूह लुम्बिनीले दाङको देउखुरीमा आइतबार आयोजना गरेको प्रदेश सभाका महिला तथा सिमान्तकृत समूदायका सदस्यहरुको परामर्श कार्यक्रममा उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् । 

उपसभामुख मेनुका खाड केसीले प्रदेश सभा सदस्यहरुले लिखित प्रश्न सोध्दा पनि सरकारका मन्त्रीले अहिलेसम्म उपस्थित भएर जवाफ नदिएको बताइन् । उनले शुन्य समयदेखि विशेष समयमा प्रदेश सभामा सदस्यहरुले समसामयिक, भौतिक विकास, सामाजिक विकास, नीति कार्यान्वयनका विषय केहीमा पनि सम्बन्धित मन्त्रीको जवाफ नआएको दाबी गरिन् । “प्रदेश सभामा सदनमा उठाएका सबै प्रश्न लिपिवद्ध हुने गरेपनि धेरै मन्त्रालयका कर्मचारी विषय सोध्न र लिन समेत आउनुहुन्न ।” उनले भनिन् । 

प्रदेशसभाको पछिल्लो बैठकमा प्रदेश सभा सदस्य कृष्णा कुस्मा थारुले दुइवटा लिखित प्रश्न गरेकी थिइन् । लोकसेवाको समावेशीता लगायतबारेमा लिखित प्रश्न सोधपनि सरकारले त्यसको जवाफ नदिएको उनले बताइन् । 

कांग्रेस सचेतक निमा गीरीले सार्वजनीक दुर्घटना रोक्न सार्वजनिक संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्दासमेत सरकार संवेदनशील नभएको बताइन् । सरकारले संकल्प प्रस्तावबारे अध्ययन  र छलफल नगर्दा संकल्प प्रस्ताव नै अलपत्र परेको उनले दाबी गरिन् । 

परामर्श कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश सभा सदस्य भगवती अधिकारीले प्रदेश सभा नागरिकका माग र आवश्यकता बोल्ने र सरकारलाई सुशाशनमा ल्याउने कसी भएपनि सरकारले प्राथमिकता नदिएको बताइन् । सदनले सरकार बनाएपनि सरकारमा पुगेपछि मन्त्रीहरुले सदनको भूमिका बिर्सदा समस्या भएको उनले बताइन् । 

सामाजिक विकास समिति सभापति यमबहादुर नेपालीले प्रदेश सभा सदस्यले प्रदेश सभामा उठाएका विषय मात्र होइन संसदीय अनुगमनबाट ल्याएका विषयमा पनि गम्भीरता नदेखाउने बताए । यस्तो बेवास्था रोक्न प्रदेशसभा सदस्य एक भएर सरकारलाई जिम्मेबार बनाउनुपर्ने उनले जनाए ।

परामर्श कार्यक्रममा सदनमा महिला र सिमान्तकृत समूदायको सवाल र प्रदेश सभा सदस्यको प्रभावकारी उपस्थितिबारे अमृता अनमोल र अभिलेखीकरणबारे उषाकिरण पन्थले परामर्श गरेका थिए । प्रदेश सभा नियमावली र प्रदेश सभाका औजारबारे सचिव दुर्लभकुमार पुनले परामर्श गरेका थिए । 


.

समाचार