संविधान र महिला अधिकारका कुरा

संविधान र महिला अधिकारका कुरा

विन्दु थापा

पाल्पा – नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३८ मा महिलाको हक अन्तर्गत महिलाविरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन भन्ने उल्लेख गरेको छ । 

नेपालको संविधानको धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुने छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । धारा १७ मा नागरिकका स्वतन्त्रतासम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ भने संविधानको धारा १८ मा समानताको हकको व्यवस्था गरिएको छ । साथै राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हकको व्यवस्था संविधानले गरेको छ । महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक छ । सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक पनि दिएको छ । 

महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि, १९७९ महिलाको मानव अधिकार संरक्षण गर्ने प्रमुख महासन्धि हो । महिला र पुरुषबिच समानता कायम गर्नु यस महासन्धिको प्रमुख उद्देश्य हो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाद्वारा १८ डिसेम्बर १९७९ मा पारित भई ३ सेप्टेम्बर १९८१ देखि लागु भएको यस महासन्धिलाई नेपालले २२ अप्रिल १९९१ मा अनुमोदन गरेको हो । नेपालले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव निर्मूलसम्बन्धी महासन्धिको पक्षधरका रूपमा हस्ताक्षर गरेर आफ्नो प्रतिबद्धता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत प्रवाहित गरिसकेकाले महिलाविरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव निर्मूल गरी महिलालाई पुरुषसरह अधिकार प्रत्याभूति दिनुपर्ने आवश्यकता अनुसार विशेष कानुन बनाई विशेष संरक्षण प्रदान गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । पन्ध्रौँ योजनामा पनि महिला विकासको प्राथमिकता तोकी महिला सशक्तीकरण र समान प्रतिनिधित्वमा जोड दिइएको छ । 

घरेलु हिंसा (कसुर सजाय ) ऐन, २०६६ ले पनि केही हदसम्म महिला अधिकार र महिला सशक्तीकरणमा मद्दत गरेको छ । श्रमको हक, पैतृक सम्पत्तिमा छोरीको समान अधिकार, आमाको नामबाट पनि नागरिकता दिने व्यवस्था, वैवाहिक जबरजस्ती करणीलाई कसुरका रूपमा ठहर, सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक जस्ता संवैधानिक व्यवस्थाले महिला अधिकार सुनिश्चित गरी समानता कायम गर्ने बाटो खोलिदिएको छ । 

त्यस्तै सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०६३, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ ले पनि महिला अधिकारको सुनिश्चितता र लैङ्गिक समानता कायम गरेका छन् । पञ्चवर्षीय योजनामा पनि महिलाको वास्तविक स्थितिलाई पहिचान गरी उनीहरूलाई विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्ने, लैङ्गिक भेदभाव हटाई समानता प्रदान गर्ने, राजनीतिक क्षेत्र, शैक्षिक कार्य र अन्य विकासका कार्यमा महिलाको सशक्तीकरण गरी सम्पूर्ण क्षेत्रमा सहभागी गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । 

यिनै कानुन तथा नीतिको जगमा रहेर महिला हकहितका लागि काम गर्दा नेपालले राजनीतिक क्षेत्रमा भने अपेक्षित प्रगति हासिल गरेको छ । सङ्घीय संसद्मा हाल ३३।५ प्रतिशत, प्रदेश सभामा ३४।४ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व रहेको छ  । साथै स्थानीय सरकारमा महिलाको प्रतिनिधित्व ४० प्रतिशतभन्दा बढी छ तर नेपालका कतिपय क्षेत्रका महिला पुरुषभन्दा धेरै पछाडि छन् भन्ने कुरा उनीहरूको शैक्षिक स्तर, सरकारी वा अन्य जुनसुकै क्षेत्रमा भएको सहभागिता, स्कुलमा छात्राको सङ्ख्या आदि कुराबाट प्रस्ट हुन्छ । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार नेपालमा पुरुष ८३.६ प्रतिशत र महिला ६९.४ प्रतिशत गरी जम्मा साक्षरतादर ७६.२ प्रतिशत पुगेको छ । नेपाल मानव विकास सूचकाङ्कमा १४२ औँ स्थानमा छ । युएनडिपीले सार्वजनिक गरेको मानव विकास प्रतिवेदन– २०२२ अनुसार नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क ०.६०२ देखिएको छ, जुन न्यून हो । हाल नेपालको लैङ्गिक विकास सूचकाङ्क ०.८७९ छ, जसमध्ये महिलाको मानव विकास सूचकाङ्क ०.५४९ रहेको छ भने पुरुषको ०.६१२ रहेको छ । विश्व आर्थिक मञ्चद्वारा तयार पारिएको ग्लोबल लैङ्गिक समानता अन्तराल प्रतिवेदन– २०२० मा पनि नेपाल ०.६८३ अङ्कसहित १०६ औँ स्थानमा छ । 

महिलाको शैक्षिक स्थिति पनि सन्तोषजनक छैन । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको सन् २०२१ को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा महिला साक्षरता ५७.४ प्रतिशत छ । लैङ्गिक समानता कायम गर्न नेपालमा भएका नीतिगत, कानुनी, संस्थागत तथा संरचनागत व्यवस्था भए पनि पुरुष र महिलाको साक्षरता दरमा १४ प्रतिशतको अन्तर हुनु, श्रम बजारमा पुरुषको सहभागिता महिलाको भन्दा झन्डै दोब्बर हुनु, सम्पत्तिमा स्वामित्व कायम भएका महिलाको संख्या एक चौथाइ नहुनु, अझै पनि  महिला शारीरिक, मानसिक र यौन हिंसाबाट पीडित हुनु तथा मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्ममा १५० हुनुले महिलाको औसत आयुमा प्रत्यक्ष असर पुगेको देखिन्छ । 

यस्तो तथ्याङ्कले कानुनी रूपमा महिला अधिकार सम्पन्न देखिए पनि लैङ्गिक समानतामा चुनौती रहेको र सामाजिक क्षेत्रमा अझै पनि धेरै पछाडि रहेको छ  भन्ने प्रष्ट पार्दछ । महिला अधिकार धेरै भयो भनेर उफ्रीनेहरुका लागी अध्ययन र समाझ बुभ्न जरुरी छ । लुम्बिनी प्रदेशमा ३१ प्रतिशत महिला अझैपनि शिक्षाको पहुँचमा पुग्न सकेका छैनन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रकाशन गरेको वस्तुस्थिति विवरण २०७६ अनुसार यहाँका २२.६ प्रतिशत महिला शारीरिक, १४.८ प्रतिशत मानसिक र ८.३ प्रतिशत हिंसाको सिकार भएका छन् । हिंसामा परेकामध्ये ७०.४ प्रतिशतले आफूले भोगेको हिंसाविरुद्ध कसैलाई नबताउने जनाएका छन् । प्रदेशमा १४ लाख ९ हजार ९ सय ६५ एकल महिला छन् । महिला स्वास्थ्यकै कुरा गरौं, जनगणना २०७८ ले देशभरमा मातृ मृत्युदर घटाएको देखायो । तर, लुम्बिनीमा बढ्यो । देशभरमा प्रति एक लाख महिलाले आमा बन्दा १ सय ५१ जनाको मृत्यु हुन्छ । लुम्बिनीमा एक लाख महिला आमा बन्दा २ सय ७ जनाको मृत्यु हुन्छ । मातृमृत्युका कारण धेरै छन् । सबैभन्दा धेरै महिलामा भएको रक्तअल्पता र कुपोषणले मृत्युको मुखमा धकेलेको उल्लेख छ ।  नियमित गर्भ परीक्षण नगर्दा, घरमै प्रसूति हुँदा वा विशेषज्ञ अस्पताल नजाँदा धेरै आमाले ज्यान गुमाएका छन् । नेपालको संविधानले महिलालाई सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक दिएको छ । सेवालाई सुरक्षित, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ तथा पहुँचयोग्य बनाउन सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकार ऐन, २०७५ लागू गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका १ सय ९ वटा पालिकामध्ये १३ वटाले मात्रै घरमा प्रसूति हुने दर शून्यमा झारेको देखिन्छ  । 

शैक्षिक स्तरमा आएको गुणात्मक परिवर्तन र मानव अधिकारको क्षेत्रमा भएका उपलब्धिले असमानता र रूढिवादी परम्परालाई बिस्तारै हटाउँदै लगेको छ । यस्ता विकृति र विसङ्गति हटाउने प्रमुख माध्यम जनचेतना, शैक्षिक स्तरमा विस्तार र सुधार नै हो । सामूहिक र सङ्गठित रूपमा अन्यायपूर्ण व्यवहारको विरोध गर्नु पर्छ र न्यायिक उपचार खोज्नु पर्छ । त्यस्ता असमानपूर्ण व्यवहार कानुनबमोजिम दण्डनीय छ । राज्यले सामाजिक विभेद अन्त्यका लागि महिला सशक्तीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्छ । यसतर्फ सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरू अझै जिम्मेबार र क्रियाशील रहनु आवश्यक छ । विभिन्न नीतिगत एवं कार्यक्रमिक प्रयासहरू भए पनि लामो समयदेखि समाजमा विद्यमान पुरातन पितृसत्तात्मक सोच, गरिबी, अशिक्षा, अन्धविश्वास र कतिपय कुप्रथाका कारण संविधान र कानुनद्वारा प्रदत्त अधिकारहरूको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अबका दिनमा महिलाको शैक्षिक एवं आर्थिक सशक्तीकरणका साथै समग्र समाजको सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि निरन्तर प्रयास जारी राख्दै राज्यले महिलामा लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ । 

महिला सशक्तीकरण जुत्ता बनाउने,सिलाइकटाई ,ब्यूटि पार्लर तालिम दिएर मात्र होइन कि स्रोत र शक्ति हस्तान्तरण गरे मात्र संविधानमा लेखिएका सुनौलो अक्षरका अधिकारले सार्थकता पाउनेछ । राजनीतिमा महिला स्थापीत हुन र नेतृत्व गर्न जरुरी छ । महिलालाई राख्ने नाममा दलका नेताले देखाउनका लागि मात्रै होइन सक्षम महिला लाई मौका दिनुपर्छ । राज्यले हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिला भनेको छ  तर, सरकारमै समावेशिताका नाममा मन्त्रिमण्डलमा एक जना मुस्किलले महिला समावेश हुन्छन् । शिक्षाको अवसर सबै बालिका र महिलाले पाउनुपर्छ  ग्रामीण भेगमा अझै पनि बालिकाहरु शिक्षाबाट वञ्चीत हुन परेको छ ।  महिलालाई उद्यमशीलतामा जोड्नुपर्छ । उद्यमशीलता भन्नेबित्तिकै सिलाइ कटाइ, कुशन बनाउने, अचार बनाउने , २⁄४ बाख्रा कुखुरा दिएर हुन्छ भन्ने सोच अन्त्य हुनुपर्छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा त महिलालाई संविधानदेखि ऐन कानुनले दिएका कुरा कार्यान्वयन गर्ने अवसर राज्यले सिर्जना गरिदिनुपर्छ । त्यति भयो भने साच्ची“कै संविधान ऐतिहासीक बन्नेछ र महिला मानव हुन् भन्ने प्रष्ट हुनेछ । 


.