बुटवलमा संविधान सभा सदस्य विन्दा पाण्डेको संसदीय राजनीतिमा लैंगिक सहभागिता पुस्तकमाथि बहस
बुटवल, बुटवलमा संविधान सभा सदस्य विन्दा पाण्डेको संसदीय राजनीतिमा लैंगिक सहभागिता पुस्तकमाथि बहस भएको छ । संचारिका समूह लुम्बिनीले मंगलबार पाठक, लेखक, विश्लेषक, राजनीतिकर्मी र संचारकर्मीबीच पुस्तकबारे अन्तरक्रिया गरेको हो ।
अन्तरक्रियामा संसदीय राजनीतिमा लैंगिक सहभागिता कमजोर बन्दै गएको सरोकारवालाहरुले निश्कर्ष निकालेका छन् । यसले समानुपातिक र समावेशी लैंगिक सहभागितामाथि नै प्रश्न उब्जीएको उनीहरुले बताए । सहभागीहरुले राज्यका सबै निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागीता अनिवार्य गरेपनि कार्यकारी पदमा नलैजादा भूमिका कमजोर देखिएको बताए । संविधानले महिलालाई निर्णायक तहमा जाने बाटो खोलिदिएपनि राजनीतिक दलहरुले बाटो छेकेको बताए । दलले बाटो छेकेकै कारण राज्य संचालन प्रक्रियामा तीन तहकै सरकारका कार्यकारी तहमा महिला प्रतिनिधित्व कमजोर बनेको उनीहरुको भनाइ थियो ।
प्रमुख वक्ताका रुपमा बोल्दै संविधान सभा सदस्य तथा पुस्तकका लेखक पाण्डेले संसदीय राजनीतिमा लैंगिक समावेशीता र सहभागिताका कार्यान्वयन पक्ष झन् खस्किएको बताइन् । उनले संसदसम्म पुगेका महिलालाई कार्यकारी भूमिकाका पुर्याउन थप मेहनत आवश्यक रहेको टिप्पणी गरिन् । सबैजसो दलले संविधानले वाध्यकारी नबनाएका पदमा महिलालाई भूमिका नदिएको बताउदै यसमामिलामा थप बहस र दवाव आवश्यक रहेको बताइन् ।
संविधान सभा सदस्य पाण्डेले पहिलो संविधानसभामा रहेर महिला सहभागिताका लागि काम गर्दा आफ्नै पार्टी र पार्टीका सांसदहरूसँग गर्नुपरेको संघर्ष गर अन्तरविरोधको स्मरण गरिन् । पुस्तकले महिला आन्दोलनपछिको उपलब्धीसहित सहभागिताको अवस्था दर्शाएको र महिलाको अवस्था कस्तो छ भनेर देखाएको जनाइन् । महिला आन्दोलनकै शिलशिलास्वरूप यो पुस्तक प्रकाशनमा ल्याएको बताइन्। उनले संविधानले वाध्यउकारी बनाएको स्थानबाहेकमा महिला पठाउन दलहरुले नखोज्ने बताउदै उपलब्धी रक्षाका लागि हरेक पार्टीमा महिला सहभागिताबारे आवाज उठाउन हाग्रह् गरिन्। पाण्डेले २०६४ को संविधानसभामा देखिएको महिला सहभागिता र हालको संसदमा रहेको महिला सहभागिताको तुलना गर्दा कमजोर अवस्थामा रहनु चिन्ताको विषय रहेको बताउदै यसलाई उपलब्धीमूलक बनाउन सबैदलका महिला नेता र जनप्रतिनिधिले छुट्टै अभियान चलाउनुपर्ने बताइन् । पुस्तकमा नेपालको संसदीय राजनीति र महिला सहभागिता, संविधानसभा गठनदेखि संविधान घोषणासम्मकाबारेमा उतारिएको छ।
पुस्तकमाथि समीक्षा गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका शिक्षा विज्ञ दलबहादुर गुरुड.ले हालको संवैधानिक व्यवस्था प्राप्तिका लागि धेरै महिला लडेको भएपनि कार्यान्वयनमा नतिजा कमजोर भएको बताए । उनले नेपालमा मात्रै नभएर लैंगिक समानताको विषय विश्वभरि नै उत्तिकै पेचिलो रहेको बताए । संसदीय राजनीतिमा महिलाले हाँसिल गरेको उपलब्धि, कार्यान्वयनमा भएका समस्या र इतिहास पुस्तकमा उतारिएको गुरुङले बताए । ‘महिलाहरू आफ्नो सहभागिताका लागि आफ्नै दलका नेताहरूसँग पनि लड्नुपर्ने स्थिति छ जुन दुःखद हो,’ उनले भने । लुम्बिनी वाग्मय प्रतिष्ठानका अध्यक्ष ऋषि आजादले महिलालाई घरदेखि समाज र सडकदेखि सदनसम्म नेतृत्वमा पुर्याउन पुरुषहरु सहयोगी बन्नुपर्ने बताए । उनले वितृसत्ताको साटो महिला सत्ता नभएकोृ बताउदै महिलालाई अधिकार दिदा आफू कमजोर भइन्छ भन्ने विचार पुरुषहरुले त्याग्नुपर्ने बताए ।
लेखक तथा विश्लेषक मनिकर कार्कीले महिलालाई दया, मायाका पात्रका रुपमा नभइ अधिकारका रुपमा राज्यका हरेक अंगमा सहभागी बनाउन दवाव सिर्जना गर्नुपर्ने बताए । लेखक तथा विश्लेषक माधव पौडेलले लैंगिक समावेशीतालाई महिलाको मात्र होइन दलहरुकै प्रमुख विषय बनाएर बहस गरिनुपर्ने बताए । नेतृत्वमा पुगेका महिलाले गरेका क्रियाकलाप र भूमिकाले पनि समावेशीता र लैंगिक सहभागितामा असर पर्ने भएकाले आफ्नो भूमिकाबारे सबै सचेत हुन पनि उनले आग्रह् गरे ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश पूर्व महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती घिमिरेले समान पदमा रहेका महिला र पुरुषबीच पनि भेदभाव भएको बताउदै महिलाको लागि जति आवाज उठाएपनि कार्यान्वयन नगरिने बताइन् । यसकालागि महिला नेता र अभियन्ताहरु एक हुनुपर्ने उनले बताइन् । लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य जमुना ढकालले लैंगिकताका बारेमा महिला मात्र नभइ पुरुषले पनि आवाज उठाउनुपर्ने र सदनमा पुगेका महिलालाई सरकारमा पठाउन दवाव सिर्जना गर्नुपर्ने बताइन् । प्रदेश सभा सदस्य हेमा बेल्वासे केसीले संसदीय राजनीतिमा महिलाले खेलेको भूमिकालाई ओझेलमा पारिने बताउदै हरेक पाइलामा संघर्ष गर्नु परेको बताइन् । बुटवल उपमहानगरपालिका निवर्तमान उपप्रमुख गोमाआचार्यले कार्यकारी भूमिकामा महिला नपुगेसम्म परिवर्तन नहुने बताउदै त्यसकालागि बहस बढाउनुपर्ने बताइन् ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश निवर्तमान सांसद दिपा बिकले संसदीय भूमिकामा पुगेका महिलाले गरेका सकरात्मक कामको बारेमा चचर्चा गरे समानुपातिकमाथि प्रश्न नउठ्ने बताइनु । पूर्व प्रदेश सभा सदस्य, थानकुमारी थापाले सबै नीतिको मूलनीति राजनीति भएकाले राजनीतिमा महिला सहभागिता र निर्णायक पदमा महिला पुर्याउन पहल गर्नुपर्ने बताइन् । पाठक मन्चका माधव गौतमले लैंगिक सहभागिता र यसका सकरात्मक पक्षबारे खुलेर बहस हुनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा लता खडका, ज्ञानु केसी , विष्णु केसी, मन्जु भुसाल लगायतले पुस्तकमाथि चर्चा गरेका थिए । कार्यक्रमको सहजीकरण गर्दै संचारिका समूह लुम्बिनी अध्यक्ष अमृता अनमोलले संविधानको गलत व्याख्या गरेर दलहरुले महिला पाखा लगाउने अभ्यास गरिरहेको बताइन् । उनले स्थानीय तहको प्रमुख उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गठबन्दन गरेर जाने दलहरुका पनि अनिवार्य गर्न, राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिमा महिला र पुरुष अनिवार्य गर्न पनि आग्रह गरिन् ।
सांग्रिला बुक्सले प्रकाशनले गरेको पुस्तक ३ साङ्ग्रिला बुक्सले प्रकाशन गरेको पुस्तकको १७७ पृष्ठ लामो छ। पाण्डेको यो सातौं कृति हो। यो भन्दा पहिले ‘धर्तीमाथिको दाबी’, ‘समानताका पाइलाहरु’, ‘विमेन इन नेपाली पोलिटिक्स’, ‘नेपाली श्रमिक महिला आन्दोलनमा महिला सहभागिता’ लगायतका पुस्तका प्रकाशित छन्।
,