बुटवल, बुटवल उपमहानगरले लैंगिक र सामाजिक समावेशीकरणमैत्री संचार नीति बनाउने प्रतिवद्धता जनाएको छ । सबै वर्ग, लिंग र समुदायले अपनत्व महसुस गर्ने गरी संचार गृहको सवलीकरणसंगै समाचारलाई निश्पक्ष, तटस्थ, जनमैत्री र समुदायमैत्री बनाउन संचारकर्मीको सीप र क्षमता विकासमा सहकार्य गर्नेगरी संचार नीति बनाउने उपमहानगरको प्रतिवद्धता छ ।
संचारिका समूह लुम्बिनीले विहीबार बुटवलमा आयोजना गरेको स्थानीय तहमा संचार नीति र लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण मैत्री संचारमाध्ययम निर्माणमा स्थानीय तहको भूमिका विषयक नीतिगत बहस कार्यक्रम उक्त प्रतिवद्धता जनाएको हो । बहसमा बोल्दै बुटवल उपमहानगर प्रमुख खेलराज पाण्डेले संचार प्रविधिको विकास, संचारको प्रभावकारिता र संचारमाध्ययको सबलीकरणका लागि संचार नीति बनाउन बुटवल उपमहानगर प्रतिवद्ध रहेको जनाए । ‘यस क्षेत्रमा बुटवलले आफ्नै संचार नीति र संचार ऐन बनाएर त्यस कामको अगुवाइ गर्न चाहान्छौ । संचारकर्मी र संचार माध्ययमको आवश्यकता अनुसार संचार नीति बनाउन हामी प्रतिवद्ध छौं । नीतिलाई कसरी लैंगिक र सामाजिक समावेशीकरणमैत्री बनाउन सकिन्छ । सुझाब अनुसार अगाडि बढिने छ।ʼ उपमहानगर प्रमुख पाण्डेयले भने । स्थानीय संचार नीति बनाउन सरोकारवालाहरुले सुरु गरेको बहस निश्कर्षमा पुर्याउन संघ र प्रदेशको ऐन नबाझिनेगरी ऐन बनाउनेगरी तत्काल काम सुरु गर्ने आश्वाशन समेत दिए ।
बुटवल उपमहानगरका उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले संविधानले राज्यका हरेक संरचनामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेकाले अब संचारमाध्ययममा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने बताइन् । उनले संचारमाध्ययमले अहिले पनि महिलाका समाचारलाई प्राथमिकता नदिने, सिमान्तकृत समूदायका कुरालाई नसमेटेको बताउदै यसमा सुधार आवश्यक रहेको बताइन् । संचारमाध्ययम आवाज विहिनको आवाज हो । त्यसैले महिलाका समाचारलाई प्राथमिकता नदिने, महिला पत्रकारलाई प्राथमिकता नदिने , सिमान्तकृतका कुरालाई ओझेलमा पार्ने काम गर्नु हुदैन ।ʼ उपप्रमुख अर्यालले स्थानीय संचार नीति बनाउने र त्यसलाई लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरणमैत्री बनाउने प्रतिवद्धतासमेत जनाइन् ।
बहसमा बोल्दै पत्रकार महासंघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य तथा बुटवल एफएमका सम्पादक भवानीप्रसाद पाण्डेले संचारमाध्ययमको प्रवाभकारिता र संचारकर्मीको संरक्षणका लागि संचार नीति र त्यसअनुसार ऐन बन्नुपर्ने बताए । उनले संचारगृहलाई अनुदान दिदा त्यहाका संचारकर्मीले पारिश्रमिक पाए नपाएको त्यसमा लैंगिक सहभागिता भएनभएको, सिमान्तकृतका सवालले स्थान पाएनपाएकोबारे हेरिदिन पनि उनले आग्रह गरे । ‘स्थानीय सरकारले संचार गृह, संचारकर्मी र स्वतन्त्र पत्रकारिता बच्नेगरी संचार नीति बनाओस्,ʼ उनले भने, ‘ संचारमाध्ययमलाई लैंगिकता र सामाजिक समावेशीकरणमैत्री बनाउन नीतिले नै प्रतिवद्ध पारोस् ।ʼ
बहसमा बोल्दै ग्लोबल आवाज डटकमका संचालक गौतम भुसालले संचारगृह बाचेमात्रै संचारकर्मीको पेशा बच्ने भएकाले धराशायी भएका संचारमाध्ययमलाई बचाउनेगरी संचार ऐन बनाउन आग्रह गरे । उनले संचारमाध्ययलाई लैंगिक र समावेशीमैत्री बनाउन के के गर्नुपर्ने हो त्यसमा आफू प्रतिवद्ध भएको जनाए ।
बहसमा भाग लिदै बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनका व्यवस्थापक कपिल ज्ञवालीले संचार माध्ययमको सबलिकरण, प्रभावकारिता र संचारकर्मीको हीतलाई मध्यनजर गरेर संचार नीति बनाउन आग्रह गरे । उनले व्यक्तिगत तबरबाट चलेका संचारमाध्ययम र सामुदायिक संचारमाध्ययमलाई फरक दृष्टिकोणले हेर्न र त्यसकिसिमको व्यवस्था हुनेगरी ऐन बनाउन सुझाब समेत दिए ।
बहसमा बुटवल उपमहानगरका संचार वीज्ञ सीपी खनालले स्थानीय तहमा संचार नीति र लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण मैत्री संचारमाध्ययम निर्माणमा स्थानीय तहको भूमिका विषयक बहस सामाग्री प्रस्तुत गरेका थिए । उनले स्थानीय स्तरका विकास, सुचना, संचारमाध्ययम, संचारकर्मी र स्वतन्त्र प्रेसको प्रभावकारिता बढाउन स्थानीय तहमा संचार नीतिको आवश्यक पर्ने बताए । उनले संचारमाध्ययम र संचार सामाग्रीलाई सबै लिंग, वर्ग र समूदायले अपनत्व ग्रहण गर्ने बनाउन संचार नीतिमा लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण आवश्यक रहेको जनाए ।
संचारिका समूह लुम्बिनीका अध्यक्ष अमृता अनमोलले संचारमाध्ययको सबलीकरणसंगै लैंगिक र सामाजिक समावेशीकरणका लागि स्थानीय संचार ऐन बनाउन बुटवल उपमहानगरलाई आग्रह् गरिन् । उनले सबैका लागि संचार भनिएपनि संचारमाध्ययममा अझैपनि महिला सहभागिता र नेतृत्व कमजोर रहेको बताइन् । संचारमाध्ययममा महिला, सिमान्तकृत समूदाय र सामाजिक न्यायका संचार सामाग्री पनि असाध्यै कम भएको दाबी गरिन् । समाजको ऐना हो संचार माध्ययम । संचारमाध्ययमलाई अब लैंगिक र सामाजिक समावेशीकरणमैत्री बनाउने गरी संचार नीति बनाउन स्थानीय तहले पहल गर्नु जरुरी छ।ʼ उनले भनिन् ।
संचारिकाले युएसआइडी नागरिक समाज र संचार कार्यक्रम अन्तरगत लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणका लागि संचार पैरवी अन्तरगत बहस थालेको हो । बहसमा सहभागी सरोकारवालाहरुले सरकारका कामलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउदै समाजमा समावेशिता र सुशासन कायम गर्न संचारको महत्व धेरै भएको बताउदै समयअनुसार संचार विधि र संचारमाध्ययमलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय संचार नीति आवश्यक रहेको बताएका थिए । स्थानीय स्तरमा सुचना र संचारका माध्ययमबाट ज्ञानमा आधारित समाज निर्माण गर्न र विकास एवं रुपान्तरणलाई नागरिकले बुझ्ने गरी सुचना प्रवाह गर्न स्थानीय तहले पनि आफ्नै संचार नीति बनाउनुपर्ने उनीहरुको सुझाब थियो । अधिकांशले संचारमाध्ययममा महिला र सिमान्तकृत समूदायको सहभागिता र सामाग्री बढाउन स्थानीय तहले सहकार्य गर्न पनि आग्रह गरेका थिए ।
.
