बृद्ध विद्यार्थीका कारण उमेरसमुहका विद्यार्थीको अवसरमा गुम्ने खतरा ः शिक्षामा उमेरहदको आवश्यक्ता

उषा किरण पन्थ
शिक्षा प्रत्येक व्यक्तिको मौलिक अधिकार हो, र यसको पहुँचमा वृद्धि हुनु समाजको सकारात्मक प्रगति हो। तर, शिक्षा र त्यससँग सम्बन्धित अवसरहरूको बाँडफाँडमा असमानता देखिन थालेको छ, विशेषतः उमेरका आधारमा। नेपालमा पछिल्लो समयमा बृद्ध विद्यार्थीहरू कलेजमा भर्ना हुने क्रम तीव्र भएको छ, जसले कलेज उमेरसमुहका विद्यार्थीहरूलाई अवरोध पुर्याइरहेको छ। जागिरे जीवनबाट अवकाश पाइसकेका वा परिपक्व उमेरका व्यक्तिहरू दलगत समर्थनमा जागिरे अवसरको खोजीमा कलेजमा फर्किँदा वास्तविक उमेरसमुहका विद्यार्थीहरू प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिदैछन्। नेपालको शैक्षिक प्रणालीमा कलेज उमेरसमुह भन्नाले सामान्यतया १६ देखि ३० वर्षभित्रका विद्यार्थीहरूलाई बुझिन्छ। यस उमेर समूहमा प्रायः व्यक्तिहरू एसईई (पहिले एसएलसी) पास गरेर प्लस टू, ब्याचलर, र मास्टर्स अध्ययन गर्दछन्। उमेरको यो समयमा व्यक्ति शैक्षिक विकास, व्यक्तिगत सीप वृद्धि, र भविष्य निर्माणको दिशामा अघि बढिरहेको हुन्छ। तर, पछिल्ला वर्षहरूमा ५० वर्ष भन्दा माथि उमेरका व्यक्ति पनि कलेजमा भर्ना हुन थालेका छन्, जसको उद्देश्य अक्सर जागिरे अवसरको खोजीमा हुन्छ। यस्ता बृद्ध विद्यार्थीहरूको सक्रियता बढ्नुको पछाडिका कारण दलगत राजनीतिमा संलग्न व्यक्तिहरू सर्टिफिकेटका लागि कलेज भर्ना हुन्छन्, जसले तिनलाई जागिरमा सिधा लाभ मिल्छ। राजनीतिमा आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गर्न, वा कुनै निश्चित पद प्राप्त गर्न उनीहरूले सर्टिफिकेट लिने गरेका छन्। केही व्यक्तिहरूले आफ्नो सेवानिवृत्त जीवनपछि अध्ययनमा फर्कन चाहन्छन्, जसले उनीहरूको व्यक्तिगत रुचि र ज्ञान अभिवृद्धि गर्न सघाउँछ । तर बृद्ध विद्यार्थीहरूको बाक्लो उपस्थितिले कलेज उमेरसमुहका विद्यार्थीहरूमा निराशा र असन्तुष्टि ल्याएको छ। उनीहरूले आफ्नो अध्ययनलाई जीवनको मुख्य आधार मान्छन्, तर बृद्ध विद्यार्थीहरूको राजनीतिक पहुँच र अवसर लुट्ने प्रवृत्तिले उनीहरूको भविष्य अनिश्चित बनाइरहेको छ। यसले कलेज उमेरसमुहका विद्यार्थीहरूको हक अधिकारमा ठेस पुर्याइरहेको छ। उमेरसमुहका विद्यार्थीहरूको तर्फबाट उब्जेका प्रमुख समस्या र गुनासाहरू केलाउदा बृद्ध विद्यार्थीहरू आफ्नो सम्पर्क र पहुँच प्रयोग गरेर सजिलै अवसर पाउँछन्, जसले कलेज उमेर समुहका असल प्रतिस्पर्धालाई दबाउँछ। अर्का तर्फ कलेज उमेरमा रहेका व्यक्तिहरू जागिर पाउन योग्य भए पनि बृद्ध विद्यार्थीहरूले सर्टिफिकेट र पहुँचको आधारमा अवसर लुट्दा उनीहरू बञ्चित हुन्छन्। यस्तै राजनीतिक पहुँच भएका बृद्ध विद्यार्थीहरूले परीक्षामा विशेष लाभ लिने, चिटपर्ची प्रयोग गर्ने, वा परीक्षकहरूसँग मिलेमतो गर्ने गर्छन्, जसले निष्पक्षताको सिद्धान्तलाई नै तोड्न पुग्छ ।कलेजमा केही विशेष विषयहरूमा सिमित कोटा हुन्छ, जसमा बृद्ध विद्यार्थीहरूको भर्नाले उमेरसमुहका विद्यार्थीहरूलाई पढ्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। जागिरमा पुग्नका लागि आवश्यक सर्टिफिकेट बृद्धहरूले प्राप्त गर्दा दलगत नियुक्तिको चलनले गर्दा असल योग्य व्यक्तिहरू पछाडि पर्दै गएका छन्। भने छात्रवृत्ति र सरकारी सहायता प्राप्त गर्दा बृद्ध विद्यार्थीहरूको उपस्थितिका कारण उमेर समुहका विधार्थी पछि परेका छन । यसकारण सरकारले यो समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बेला आएको छ।
शिक्षा नीति र रोजगारीमा
उमेरसमुहलाई ध्यान दिएर छात्रवृत्ति र अवसरहरूको वितरण गर्ने उपाय खोज्न आवश्यक छ।
सरकारले प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति, शैक्षिक अनुदान, नियुक्ति लगाएत अन्य लाभका लागि १६ देखि ३० बर्ष उमेर भित्र पास आउट गर्नेहरूलाइ प्राथमिकता दिनु पर्छ। यसले उमेरसमुहका विद्यार्थीहरूलाई थप प्रेरित र सक्षम
बनाउँछ। दलगत राजनीति र पहुँच प्रयोग गरेर अवसर लिन रोक्ने नीति अपनाउनु। यस्तो
नीति सरकारले लागू गर्दा सर्टिफिकेटको दुरुपयोग र राजनीतिक प्रभावका कारण हुने
प्रतिस्पर्धामा असमानता अन्त्य गर्न सकिन्छ। बृद्ध व्यक्तिहरूको अध्ययनको इच्छा
कायम राख्न सरकारले नयाँ वैकल्पिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छ। अनलाइन कोर्सहरू,
वैकल्पिक
अध्ययन कार्यक्रम, वा आंशिक कक्षा सञ्चालन गरेर उनीहरूले ज्ञान बढाउन पाउँछन्
तर प्रतिस्पर्धाको हिस्सा भने बनाउनु जायज हुदैन। सरकारले दीर्घकालीन सोच राखेर
शिक्षा नीति परिवर्तन अवश्यक देखिन्छ। सरकार र शैक्षिक संस्थाले उमेर समूहको
स्पष्ट परिभाषा र तिनका लागि योग्य अवसरहरूको निर्धारण गर्नु पर्छ । दलगत पहुँचको
दुरुपयोगले गर्दा शिक्षा प्रणालीमा भ्रष्टाचार हुने, शिक्षाको मूल्य घट्ने
समस्या समाधान गर्न नीति निर्माण गर्न आवश्यक छ। आजको शिक्षाको सन्दर्भमा उमेरसमुहको
पहिचान र सही व्यवस्थापन अहिलेको आवश्यकता हो। बृद्ध विद्यार्थीहरूले पढ्न पाउनु
उनीहरूको अधिकार हो, तर उनीहरूले यसलाई अवसर खोस्न प्रयोग गर्नु गलत हो। यस्तै जागिरे
समयमा विशेष परिवर्तन केही गर्न नसक्ने तर जागिरे जीवनको अवकाश पछि उ त्यही क्षेत्रको
नकारात्मक टिप्पणी गर्दै आफुलाइ निकै विज्ञ
बनाउदै हिड्ने जमातलाइ उ जिम्मेवारीमा रहदा उसले गरेका असल कार्यको बारेमा पनि
अभिलेख देखाउ भन्न पर्ने अवस्था छ । त्यसैले, सरकारले दीर्घकालीन सुधारको
योजना, स्पष्ट नीति र कानून, र अवसरहरूको बाँडफाँडमा सुधार ल्याउन जरुरी छ।
आजको युवा पुस्ता नेपालमै अवसर खोज्न चाहन्छन्, तर असमानता र अन्यायले उनीहरूको पलायन हुने क्रम बढ्दै गएको छ। यसलाई रोक्न शिक्षा र रोजगार प्रणालीमा सुधार, सही नीतिगत निर्णय, र बृद्ध विद्यार्थीहरूको लागि वैकल्पिक उपायहरू अनिवार्य छन्। सरकारको लगानी र अवसरको सही व्यवस्थापनले मात्र युवाहरूलाई देशमै अवसर पाउन र विकासको बाटोमा अघि बढ्न सघाउ पुर्याउँछ। यसका लागि शिक्षाको क्षेत्रमा तत्काल नीति परिवर्तन गरेर सही दिशा निर्देश गर्न जरुरी छ ।यसले भविष्यका लागि शिक्षा र रोजगार प्रणालीलाई पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउँदै युवा पुस्तालाई नेपालमै अवसर प्रदान गर्न सकिन्छ, र देशको समग्र विकास सुनिश्चित गर्न सम्भव हुनेछ। नत्र युवा जति विदेश पलायन हुने नेपाल सबै बृद्दहरूले नै भरिने अवस्था आउने छ। देश आर्थिकरूपमा मात्र होइन जनसंख्याका हिसावमा रिणात्मक हुनु भनेको देशका लागि ठुलो दुर्भाग्य हो ।