बुटवल,
दलित अधिकार ऐन निर्माणसम्बन्धी अन्तरक्रिया तथा परामर्श गोष्ठी सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले कार्यक्रममा दलित अधिकार ऐनलाई साझा र विवादरहित ,सरकारी विधेयकको रूपमा अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता जनाए। उनले दलितहरूको अधिकार स्थापनाका लागि यो ऐन अन्तिम प्रयासका रूपमा अघि बढाउन आफू दृढ रहेको बताए। सेवा फाउन्डेसनको प्राविधिक सहयोग र द एशिया फाउन्डेसनको आर्थिक सहकार्यमा लुम्बिनी सामाजिक विकास समितिको आयोजनामा शुक्रबार बुटवलमा दलित अधिकार ऐन निर्माणसम्बन्धी अन्तरक्रिया तथा गोष्ठी कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा अवधारणा पत्र प्रस्तुत गर्दै दलित अभियन्ता जेवी विश्वकर्माले लुम्बिनी प्रदेशले दलित अधिकारको क्षेत्रमा आशा लाग्दो भूमिका खेलिरहेको बताए। उनले ऐन निर्माण प्रक्रियामा सरकारी कर्मचारीले अनावश्यक अवरोध सिर्जना गर्नेसमेत गरेको गुनासो व्यक्त गरे। राष्ट्रिय दलित आयोगका उपाध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले दलित तथा महिलामाथि हुने विभेद सिंगो राष्ट्रको हानि भएको भन्दै ऐनको मस्यौदा तयार गरी स्थानीय तहमा व्यापक छलफल गर्नु पर्नेमा जोड दिए। उनले जात, धर्म, र लिङ्गको आधारमा हुने विभेद अन्त्य गर्दै सबै नागरिकका अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुनले ऐन निर्माणका लागि प्रदेश सभाले जुनसुकै चरणमा पनि आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए। उनले यो ऐनलाई सरकारी विधेयककै रूपमा अघि बढाउन अनुराेध गर्दै नसके गैरसरकारी विधेयकको रूपमा ल्याए पनि सहयाेगका लागि सचिवालय तयार रहेको बताए। सामाजिक विकास समितिका सभापति यम बहादुर नेपालीले दलित अधिकार ऐनलाई सम्बन्धित क्षेत्रसँग छलफल गरी आगामी हिउँदे अधिवेशनमा टेबल गरेर पारित गर्न आग्रह गरे। यदि यसरी सम्भव नभए वैकल्पिक उपाय खोजी गरेर भए पनि ऐनलाई अगाडि बढाउनु पर्ने उनको भनाइ थियो। निर्वतमान प्रदेश संसाद दीपा विकले मस्यौदा तयार गरि हरेक क्षेत्रमा छलफल गरि लैजानुपर्नेमा जोड दिईन । उनले जसको सवाल उसको आवाज मात्र नभई सवै पक्षले वकालत गर्नु पर्ने भन्दै यस अगाडी पनि नमुना मस्याैदा बनाएकाे जनाइन । कार्यक्रममा बाबुराम विश्वकर्मा ,डा.रमा पौडेल ,मोहनप्रसाद विश्वकर्मा ,राम लखन हरिजन नकुल केसि,रवि ठाकुर ,कृष्ण विश्वकर्मा,लौकी वि.क गीरीराज खनाल लगाएतले आफ्ना भनाई राखेका थिए ।
