बुटवल,
महिला अधिकार महासन्धि छायाँ प्रतिवेदन तयारीका लागि लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय छलफल तथा सुझाव संकलन कार्यक्रम शुक्रबार बुटवलमा सम्पन्न भयो। महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) द्वारा आयोजित र युएन वुमनको आर्थिक सहयोगमा सम्पन्न यस कार्यक्रममा सहभागीले महिला अधिकारका क्षेत्रमा भएका आन्दोलनहरूका उपलब्धिलाई पर्याप्त रूपमा संस्थागत गर्न नसकेको औंल्याएका छन।
कार्यक्रमका सहभागीले महिला अधिकार, समानता, प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, राष्ट्रियता सम्बन्धी अधिकार, र शिक्षा सम्बन्धी अधिकारको कानुनी निर्माण भए तापनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको उल्लेख गर्दै, कानुन निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता औंल्याए। अधिवक्ता पुनदेवी महर्जनले महिलाहरूको संवैधानिक, कानुनी तथा मानव अधिकारको संरक्षण र विभेदकारी कानुन संशोधनका प्रयासबारे जानकारी दिइन्। उनले महिलासँग सम्बन्धित कानुनमा समानता अभाव देखिएको र कार्यान्वयनमा कमजोरीका कारण चुनौती उत्पन्न भएको बताइन्। कार्यक्रमको दौरान महिला अधिकार महासन्धिका १६ वटा धाराहरूमा छलफल पनि गरियो।
महिला, कानुन र विकास मञ्चका कार्यक्रम संयोजक स्मृति मोक्तानका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा महिला अधिकारका विषयमा भइरहेको काम र सुझावहरू संकलन गरिएको थियो। यस्तै, अधिवक्ता नगेन्द्र शर्माले सरकारी तहबाट सम्बोधन नभएका सवालहरूलाई नागरिक समाजबाट उठान गरी छायाँ प्रतिवेदन बनाइने जानकारी दिए। सातै प्रदेशमा यसरी नै छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ।कार्यक्रममा सरकारी र गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि, महिला अधिकारकर्मी, तथा पत्रकारहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा संकलित सुझावका आधारमा तयार गरिने छायाँ प्रतिवेदन सिड कमिटीलाई बुझाइने आयाेजकले जनाएकाे छ।
