उषा किरण पन्थ
बुटवल
नोभेम्बर २५ देखि सुरु हुने ३३औँ अन्तर्राष्ट्रिय लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान यस वर्षको राष्ट्रिय नारा ‘हामी सबैको प्रतिबद्धता : लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि ऐक्यवद्धता’ ले लैङ्गिक हिंसाको गम्भीर समस्याप्रति सबैलाई एकजुट हुन आह्वान गरेको छ। लैङ्गिक हिंसा कुनै व्यक्तिगत मात्र नभई समाज र राष्ट्रको समृद्धिमा बाधक बन्ने जटिल समस्या हो।नेपालको संविधानले महिलाको हकलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। संविधानको धारा ३८ ले महिलाको समानता, सुरक्षा, र सम्मान सुनिश्चित गर्न राज्यलाई जिम्मेवारी दिएको भए पनि व्यवहारमा हिंसाबाट पीडित महिलाले न्यायमा सहज पहुँच पाउन सकिरहेका छैनन्।
पूर्व महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री एवं लुम्बिनी प्रदेशकी सांसद भगवती अधिकारीका अनुसार, कानुन कार्यान्वयनमा कमजोरी, सामाजिक पूर्वाग्रह, र पीडितमाथि हुने दोहोरो पीडाका कारण न्यायप्राप्ति प्रक्रियामा निराशा देखिएको छ। उनले कानुनको अक्षरस पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छिन्। महिलामाथि हुने विभेद र हिंसाको जरा हाम्रो समाजको संरचनामा गहिरो गरी जरा गाडेर बसेको छ। विभेदपूर्ण नीति, परम्परा, संस्कार, र मानसिकतालाई चुनौती दिन सामूहिक पहल आवश्यक छ। समुदायस्तरदेखि राष्ट्रियस्तरसम्म चेतना फैलाउने र पुरुष, महिला, तथा अन्य लैङ्गिक समुदायबीच समानताको व्यवहारिक पक्ष स्थापित गर्न प्राथमिकता दिनुपर्छ।
१६ दिने अभियान अन्तर्गत प्रतीकात्मक नाटक, विश्लेषणात्मक पुस्तक प्रकाशन, गोष्ठी, र छलफलजस्ता गतिविधिले लैङ्गिक हिंसाबारे जनचेतना फैलाउने अपेक्षा गरिएको छ। रुपन्देहीमा सञ्चालन हुने अभियानका गतिविधिहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै सेतो गुराँशकी कार्यकारी प्रमुख सुमित्रा शर्माले भनिन्, १५ भन्दा बढी संस्थाहरू एकजुट भएर र्याली, गोष्ठी, र प्रशासनमा ध्यानाकर्षण कार्यक्रममार्फत मुद्दा उठाउने मात्र नभई समाधानका उपाय पनि सुनिश्चित गर्न सक्रिय छौँ। उनि भन्छिन "लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि दीर्घकालीन योजना अपरिहार्य छ। यो समस्या केवल महिलाको मात्र नभई समाजको सामूहिक जिम्मेवारी हो। राज्यले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन।हिंसाका घटनाहरूको तदारुकताका साथ अनुसन्धान।दोषीमाथि कारबाही।पीडितलाई संरक्षण र पुनर्स्थापना सेवामा सहज पहुँचकायम गराउन प्राथमिकता दिनुपर्छ ।"
लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियानले व्यक्तिमा चेतना जगाउने र समाजमा रूपान्तरण ल्याउने अवसर प्रदान गर्दछ। तर, यो प्रयास १६ दिनको सीमा भित्र मात्रै सीमित हुनुहुँदैन।व्यक्तिबाट घर, समाज हुँदै राज्यसम्मका सबै तहले लैङ्गिक समानताप्रति प्रतिबद्धता देखाउनु आजको आवश्यकता हो।हिंसामुक्त समाज निर्माणका लागि सबैको ऐक्यवद्धता र दृढता अनिवार्य छ।
