दाङ,
लुम्बिनी प्रदेशमा लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान शुभारम्भ भएको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले लैंगिक हिंसाविरुद्ध शुन्य सहिष्णुता कायम गर्ने प्रतिवद्धतामा हस्ताक्षर गर्दै अभियानको शुभारम्भ गरेका हुन् । लुम्बिनी प्रदेशलाई हिंसामुक्त प्रदेश बनाउन आधारभूत वर्गका नागरिकको बीचमा पुगेर जनचेतना अभिवृद्धि गर्न उनले आह्वान गरे । ‘सबै प्रकारका हिंसाविरुद्धका अभियान चलाउन सरकार प्रतिबद्ध छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत सम्बोधन गरेर सरकार अघि बढेको छ’उनले भने,‘हिंसा पनि नगर्ने, हिंसा पनि नसहने समाज बनाउन जरुरी छ । यसका लागि जनचेतना अभिवृद्धि नै पहिलो आधार हो ।’ अभियानको क्रममा लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामा विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमहरु गरिदैछन् । ती अभियानमा जनप्रतिनिधि, राजनीतिकर्मी, सामाजिक अभियन्ताहरुले समेत सचेतना अभिवृद्धिमा ध्यान दिन उनले आग्रह गरे । लुम्बिनी प्रदेशमा वालविवाह, केही हानिकारक सामाजिक तथा साँस्कृतिक मूल्यमान्यताका कारणले पनि हिंसा बढेको देखिए पनि हिंसा न्यूनीकरणका लागि साझा प्रयासहरु थालिएको जनाइएको छ ।
सामाजिक न्याय र समतामा आधारित लैंगिक समानतायुक्त प्रदेश बनाउन सरकारले काम गरिरहेको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए । लैंगिक हिंसा अन्त्यको लागि सबैको साझा ऐक्यबद्धताको खाँचो समेत उनले औंल्याऐ । ‘संविधानले सबैखाले विभेदको अन्त्य गरेको छ । त्यही मूल मर्म अनुसार कसैमाथि कुनैप्रकारको हिंसा हुन्छ भने त्यो दण्डनीय ठहरिन्छ’मुख्यमन्त्री आचार्यले भने,‘सामाजिक रुपान्तरण, सशक्तिकरण र हिंसामुक्त समाज निर्माणका लागि सबैको साझा ऐक्यबद्धता आवश्यकता छ ।’सामाजिक विकास मन्त्रालयले लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानको औपचारिक समारोह आयोजना गरेर अभियान सञ्चालन भएको घोषणा गरेको हो । हरेक वर्ष नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म अन्तर्राष्ट्रिय अभियानको रुपमा लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाउने गरिन्छ । यस वर्ष ‘हामी सबैको प्रतिवद्धता, लैंगिक हिंसा अन्त्यको लागि ऐक्यवद्धता’मुख्य राष्ट्रिय नारासहित दिवस मनाउन थालिएको हो । सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले सुधारिएको समाज निर्माण नहुँदासम्म हिंसाविरुद्धको अभियान निरन्तर चलिरहने बताए । समाज रुपान्तरणका अभियानलाई सबैको सहभागीतामा अघि बढाइने समेत उनले जानकारी दिए । ‘सुधारिएको समाजको परिकल्पना हामीले गरेका छौं । सामाजिक न्याय र समतामुलक समाज निर्माण गर्ने अभियान चलिरहन्छ’उनले भने,‘हिंसा सहेर बस्नुहुँदैन भन्ने मान्यताको विकास गर्न जरुरी छ ।’ कार्यक्रममा उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री सीता शर्मा चौधरी, लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिव महादेव पन्थ, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा।डिल्लीराज अर्याल लगायतले भनाइ राखेका थिए । कानुन अधिकृत विजया सेढाईको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण वरिष्ठ उपसचिव शारदा बस्याल बेल्वासेले गरेकी थिइन् ।लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार प्रदेशमा गत आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा ७ सय १९ वटा विभिन्न किसिमका लैंगिक हिंसाका मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमध्ये ६ सय ६८ वटा मुद्दा फस्याैट भएका छन् । ८१ वटा मुद्दा फस्याैट हुन बाँकी छन । जबरजस्तीकरणी, जबरजस्तीकरणी उद्योग, बहुविवाह, बालविवाह, बोक्सी आरोप, जातीय छुवाछुत, गर्भपतन, बाल यौन दुरुपयोग, अप्राकृतिक मैथुन, मानव बेचबिखन जस्ता मुाहरु दर्ता भएका छन । प्रदेशका सबै तह र क्षेत्रमा लैंगिक समानता कायम गरी प्रदेशको सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरणको आधार निर्माण गर्ने संकल्प प्रदेश सरकारले लैंगिक समानता नीति २०८० मा समेत गरेको छ । महिला तथा लैंगिक विभेदमा परेका सबै समुदायका व्यक्तिको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा मनोव्यवहारिक तवरले सशक्तिकरण गर्दै लैंगिक समानताका आधारमा लैंगिक उत्तरदायी शासन प्रणाली स्थापना गर्ने लक्ष्य नीतिमा समावेश छ । प्रदेशमा स्वीकृत भएको नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाटनै लैंगिक समानताको आधार तय गर्नेमा जोड दिइएको छ । लैंगिकताका आधारमा हुने सबैप्रकारका भेदभाव र हिंसाको अन्त्य गर्ने, महिलाको आर्थिक तथा सामाजिक सशत्तिकरण गर्ने सरकारले उद्देश्य राखेको छ ।
