तारा भट्टराई
संविधानले समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समृद्ध र न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । तापनि धेरै महिला विभेद र हिंसाकै चपेटामा छन् । घरेलु हिंसा, यौनजन्य तथा लैंगिकतामा आधारित हिंसाबाट बढी मात्रामा बालिका, किशोरी तथा महिला प्रभावित भएका छन् ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, वैदेशिक रोजगारीका नाममा महिला एवं किशोरीको तस्करीलगायत लैंगिकतामा आधारित हिंसा बढिरहेका छन् । हिंसामा परेका महिलाको न्यायका लागि कानुनमा उल्लिखित दण्ड र सजायको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कानुनले निषेध गरेका बोक्सी, छाउपडी, दाइजो, तिलक, छुवाछूत, घरेलु महिला हिंसाजस्ता कुप्रथाका कारण अझै पनि कैयौं महिला विविध किसिमका हिंसा, विभेद र अपमानका पीडा खप्न बाध्य भएका छन् ।
प्रहरीका अनुसार गत आर्थिक वर्ष मात्र लैंगिक हिंसाका २० हजार ९ सय १३ वटा उजुरी दर्ता भएकामा सबैभन्दा बढी घरेलु हिंसाका १६ हजार ५ सय १९ उजुरी थिए । ८८।२ प्रतिशत नाता–सम्बन्ध र चिनजानका व्यक्तिहरूबाटै यौनजन्य हिंसाका घटना भएका छन् । प्रहरीले गत वर्ष ३ हजार २ सय ४३ जना चिनजानका अभियुक्तलाई पक्राउ गरेको थियो । जसमा ८ सय १० जना पारिवारिक नातासँग जोडिएकै व्यक्ति छन् । यसैगरी ६२ श्रीमान्, ९ सय ५३ जना छिमेकी, ६७ जना शिक्षकले महिला तथा बालिकाविरुद्ध यौनजन्य हिंसा गरेका छन् । महिला हिंसाको यस्तो चित्रले समाजलाई कुरूप र भययुक्त बनाएको छ । लैंगिक हिंसाका घटनामा घरेलु हिंसाका घटना ८० प्रतिशत रहेका छन् । अधिकांश घटना तुलनात्मक रूपमा कम शैक्षिक योग्यता भएका वर्ग बढी पीडित र पीडक भएको देखिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
समान अधिकार स्थापित गराउन महिलाले थालेको संघर्षको सचेत र योजनाबद्ध इतिहासले धेरै चरण पार गरिसकेको छ । नेपालमा महिलाविरुद्ध हुने हिंसाका सम्बन्धमा आवाज उठाउने प्रथम महिला योगमाया न्यौपाने हुन् । उनले तत्कालीन नेपाली समाजमा महिलामाथि हुने गरेका अन्याय, अत्याचार र कुसंस्कार अन्त्य गरी सामाजिक परिवर्तन र महिला अधिकार स्थापना गराउन सशक्त रूपमा आवाज उठाएकी थिइन् । कहिले जागरण फैलाउँदै, कहिले सडक–संघर्षमा होमिँदै समान अधिकारका निम्ति महिला संगठित हुँदै आएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका महिलाहरू पनि आफ्नो अधिकारका लागि संगठित भएका छन् ।
राज्यको विकासको साधन बनेका महिलाहरू आफू भने अझै पनि विभिन्न समस्यामा छन् । विदेशमा श्रम गर्न गएका महिलाहरूले पनि आफ्नो सीप र योग्यताअनुसारको काम नपाउने, श्रम शोषणमा पर्ने तथा ठगिने जस्ता विभिन्न समस्या भोग्नुपरेको छ ।
नेपालका महिलाहरू आर्थिक तथा सामाजिक रूपले धेरै पछाडि परेको अवस्थामा लैंगिक समानता हासिल गर्नु चुनौतीपूर्ण पनि छ । समृद्ध र न्यायपूर्ण राज्यको विकास गर्नेतर्फ सबै तह र क्षेत्रहरूमा महिला र बालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्नु जरुरी छ । महिलाविरुद्धका हिंसा र विभेद अन्त्य भएमा मात्र सुशासन, मानवअधिकार र समावेशी समाज निर्माणको आधारशिला खडा गर्न सकिन्छ । एक महिलालाई भेदभावरहितको अधिकार र अवसर दिई सक्षम बनाउने हो भने त्यसको प्रतिफल उनी, उनका परिवार तथा समाज मात्र नभई सिंगो राज्यले पाउन सक्छ । त्यसैले तीनै तहका सरकारले लैंगिक हिंसाविरुद्धका कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्थालाई संवेदनशील भएर महत्त्वका साथ कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले महिला हिंसा निर्मूलसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस विश्वभर मनाउने निर्णय गरेबमोजिम नेपालमा २०५४ सालदेखि लैंगिक हिंसासम्बन्धी १६ दिने अभियान सञ्चालन गरिएको छ । यस पटकको अभियानको राष्ट्रिय नारा ‘हामी सबैको प्रतिबद्धता स् लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि ऐक्यबद्धता’ रहेको छ । त्यसो त केही दिनको तामझामले मात्र केही अर्थ राख्दैन । नीति निर्माण र कार्यान्वयनको तहमा भएका सरोकारवालाहरूको समान प्रयास, प्रतिबद्धता, समन्वय, सहकार्य र ऐक्यबद्धता चाहिन्छ ।
.
