बुटवल, लुम्बिनी र बाग्मती प्रदेशसभाका महिला सदस्यहरुले योजना तर्जुमा र बजेट विनियोजन प्रक्रियाबारे अनुभव बाड्न थालेका छन् । योजना तर्जुमा र बजेट विनियोजन प्रक्रियामा महिला प्रदेश सभा सदस्यको भूमिका र सहभागिता बढाउन अनुभव र सिकाइ आदानप्रदान थालिएको हो । । जसमा लुम्बिनीका राम्रा अभ्यास बाग्मती र बाग्मतीका राम्रा अभ्यास लुम्बिनीले सिक्ने र सबल योजना कसरी बनाउने भन्नेबारेमा छलफल सहित कार्ययोजना बनाउने छन् ।
दलित महिला महासंघ नेपालको आयोजनामा योजना तर्जुमा र बजेट विनियोजन प्रक्रियामा बुधबार रुपन्देहीमा लुम्बिनी र बाग्मती प्रदेशसभा सदस्यहरुबीच सिकाइ आदानप्रदान कार्यक्रम गरिएको छ। संसदीय दलका मुख्य पद र सरकारमा सहभागी नहुदा धेरै महिला प्रदेश सभा सदस्यहरु योजना तर्जुमाका छलफल र प्रक्रियामा छुट्ने गरेका छन् । यसले आवश्यक देखेका विषयमा पनि बजेट छुट्याउन सकेका छैनन् । दलित महिला महासंघ नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष जसमाया गजमेरले यस्तो अवस्था फेर्न कार्यक्रम आयोजना गरेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा लुम्बिनीका राम्रा अभ्यास बाग्मती र बाग्मतीका राम्रा अभ्यास लुम्बिनीले सिक्ने र सबल योजना कसरी बनाउने भन्नेबारेमा छलफल सहित कार्ययोजना बनाउने उहाले जनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा वार्षिक बजेट र योजना प्रक्रियामा प्रदेश सभा सदस्यको सहभागिता र लैंगिक उत्तरदायी योजना र बजेट तर्जुमाबारे संविधान सभा सदस्य डा। विन्दा पाण्डेले सहजीकरण गर्नुभएको थियो । उहाले लैंगिक मैत्री बजेट तर्जुमाका ५ चरण रहेको बताउदै सबै चरणलाई संवेदनशीलता पूर्वक लिएर योजना तर्जुभ ागर्न आग्रह गर्नुभयो । बजेट बनाउदा महिलालागि कार्यक्रमसंगै नीति निर्माण तहमा रहेका पुरुषहरुलाई समेत लैंगिक संवेदनशीलता बुझाउने विषय समेट्न उहाले आग्रह गर्नुभयो । लैंगिक उत्तरदायी योजना र बजेट तर्जुमाका क्षेत्रहरु पूर्वाधार, क्षमता विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा पशु, खानेपानी तथा सिंचाई, रोजगार तथा उद्यम, वन तथा वातावरण लगायत हुन् । संविधान सभा सदस्य डा। पाण्डेले बजेटमा महिलाको सीप क्षमतासँगै कार्यबोझ घटाउने र आर्थिक हैसियत उकास्ने खालका योजना समेट्न आग्रह गर्नुभयो । बजेटले महिला र गरीवी , महिला शिक्षा र तालिम ,महिला र स्वास्थ्य,महिला विरुद्ध हिंसा, महिला र ससस्त्र विद्रोह , महिला र अर्थतन्त्र एवं महिला र नीतिनिर्माण लगायतका विषय बजेटमा समेट्न उहाले आग्रह गर्नुभयो ।
अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रममा सहभागी लुम्बिनी र बाग्मती प्रदेश सभाका महिला सदस्यहरुले विकासमा पहुँच बढाउन अब एक भएर योजना तर्जुमा र बजेट विनियोजन प्रक्रियामा भाग लिने बताए । त्यसका लागि छुट्टाछुट्टै आगामी रणनीति तयार गरेका थिए । लुम्बिनी प्रदेशका तर्फबाट रणनीति प्रस्तुत गर्दै प्रदेश सभा सदस्य लोका विकले आगामी बजेट छलफल पूर्व नै आआफ्ना दलका नेतासँग छलफल र अन्तरक्रिया गरी लैंगिक समावेशी बजेट र समान सहभागिताका लागि ध्यान केन्द्रीत गर्ने बताउनुभयो । यसपछि मुख्यमन्त्री, मन्त्री, योजना आयोग तथा विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरु सहितको छलफल गरी दवाव सिर्जना गर्ने योजना सुनाउनुभयो । बजेटमा प्रत्यक्षसरह समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्यहरुको हैसियत बनाउन दवाव दिने उहाले जानाकारी गराउनुभयो । प्रदेश संरचना, नीति निर्माण, योजना तर्जुमा तथा बजेट निर्माण प्रक्रियामा पुरुष सरह समान सहभागिता बनाउन संचारकर्मीसँग समन्वय र सहकार्यमा गर्ने बताउनुभयो ।
बाग्मती प्रदेशका तर्फबाट प्रदेश सभा सदस्य उर्मिला सुनुवारले वर्तमान अवस्थाका बजेट, कार्यक्रम र त्यसमा महिला प्रदेश सभा सदस्यहरुको सहभागिताको अवस्था प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाले महिलाको सीप विकास, उद्यमशीलता विकास, आर्थिक उपार्जन, एक विद्यालय एक नर्स जस्ता महिला प्रदेश सभा सदस्यले छनोट गरेका फलदायी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेको उहाले बताउनुभयो । यद्यपि योजना तर्जुमा र बजेट निर्माण प्रक्रियामा महिलाहरुलाई सहभागी नगराउने र बजेटमा कम प्राथमिकता दिने गरेको बताउनुभयो ।
बाग्मती प्रदेशका पूर्व युवा तथा खेलकुद मन्त्री रमा आले मगरले महिला भएका कारण प्रत्यक्ष निर्वाचित भएपनि निर्णय प्रक्रियामा सहजै सहभागी नगराउने गरेको अनुभव सुनाउनुभयो । महिला भएकै कारण हरेक क्षेत्रमा प्रतिश्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउदै उहाले तथ्यगत सुचनामा अपडेट हुँदै कतिपय स्थानमा जोखीम मोल्न समेत तयार हुनुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई नियमत ह्वीप लाग्ने भन्दै अनावश्यक डराउन दिने गरेको बताउदै के मा पाटीको ह्वीप लाग्छ र के मा लाग्दैन भन्नेमा पूर्व जानाकार हुनुपर्ने बताउनुभयो । योजना तथा बजेटमा पहुंच बढाउन सरकार र त्यसमातहतका संरचनासँग नियमीत सम्पर्कमा रहेर चनाखो हुनुपर्ने अनुभव आफूले बटुलेको उहाले सुनाउनुभयो ।
बाग्मती प्रदेश सभा सदस्य सुना परियारले नीति निर्माणदेखि योजना तर्जुमा प्रक्रियासम्ममा महिला प्रदेश सभा सदस्यको भूमिका बढाउन सबै दलका महिला छुट्टै समन्वय समिति आवश्यक रहेको बताउनुभयो । महिला त्यसमा पनि सिमान्तकृत समूदायका महिलाका सवालमा सरकार र सदन दुवैमा काम गर्न समस्या रहेको उहाले बताउनुभयो । बाग्मती प्रदेशमा ४ पटक मन्त्रीपरिषद विस्तार हुँदा पनि उल्लेख्य महिला मन्त्री बन्न नसकेको बताउदै सरकार र सदनमा प्रभावकारी भूमिकाका लागि दलित महिला महासंघले समन्वयकर्ताको भूमिका निभाइदिन आग्रह गर्नुभयो ।
दलित महिला महासंघ नेपालका महासचिव सरस्वती नेपालीले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रदेश सभामा पुगेका महिलाहरुलाई लैंगिकता र समावेशी विकासमा संवेदनशील भएर नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा सहकार्य गर्न महासंघ लागिरहेको जनाउनुभयो । अहिलेसम्मका सिकाइबाट आएका उत्कृष्ठ अभ्यासलाई व्यवहारमा उतार्दा महिला प्रदेश सभा सदस्यहरुको भूमिका समेत फलदायी हुने उहाले बताउनुभयो ।
.
