एक दशक लामो सशस्त्र माओवादी विद्रोह (जनयुद्ध) अन्त्यका लागि शान्ति प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो । २०६३ मंसिर ५ गतेको विस्तृत शान्ति सम्झौताबाट सुरुवाती निष्कर्षमा पुगी मुलुक संक्रमणकालीन चरणमा प्रवेश गर्यो ।
सर्वोच्चले विशेष गरी गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा पीडितको सहमतिबिना क्षमादान दिन नहुने निर्णय गरेको थियो । हालै पनि सर्वोच्चले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्न ढिलाइ भएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराएको थियो र सम्बन्धित आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया चाल्न म्याद तोकेर आदेश दिएको थियो ।
वर्षौंको अथक प्रयासले पनि सत्ताकेन्द्रित राजनीतिक संक्रमणको भेललाई थेग्न नसकी यी ऐनमा अत्यावश्यक संशोधन हुन झन्डै एक दशकको समय खेर गयो । हालै गरिएको राजनीतिक सहमतिपश्चात् ऐनमा संशोधन सम्भव भयो । यी संशोधनले मुख्यतः गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषा र सजाय घटाउन सकिने अवस्था, आयोगको भूमिका, विशेष अदालतको स्थापना, पीडितको सहभागिता र परिपूरणजस्ता पक्षलाई समेटेको छ । यद्यपि ऐनको संशोधनप्रति असन्तुष्टि नपोखिएका होइनन् ।
कन्तबिजोग त संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पूर्वन्यायमूर्ति ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा गठित सिफारिस समितिले क्रियाशील भई काम गर्दा पनि सिफारिस गर्न असमर्थता प्रकट गरेकाले भएको हो । सो समितिका सदस्य सबै पक्ष र दलले कुनै हदसम्म स्विकारिसकेका व्यक्तिहरू थिए । मानवअधिकार आयोगको त संस्थागत उपस्थिति थियो । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता यसका सदस्य थिए । तर सिफारिस समितिले काम गर्न सकेन र म्याद थपको चाहना पनि गरेन ।
किन भएन सिफारिस ?
समाजका प्रतिष्ठित र सबै दलले पत्याएर जिम्मेवारी दिएका व्यक्ति सम्मिलित सिफारिस समिति भए पनि मुख्यतः केही कारणले सिफारिस गर्न नसकी समिति विघटन भयो । जस्तो, सिफारिस समितिमा राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताको प्रभाव र भागबण्डाको राजनीतिक संस्कारले स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्णय गर्न बाधा पुर्यायो । समितिका कतिपय सदस्य स्वतन्त्र निर्णय लिन सक्षम देखिएनन् र दलका नेताको आकांक्षा पूरा गर्नमै तल्लीन रहे । द्वन्द्वपीडितको विश्वास पनि समितिले आर्जन गर्न सकेन ।
समितिलाई दिइएको दुई महिनाको समय सीमा, ऐनद्वारा निर्धारित नियुक्तिका मापदण्ड (जस्तै, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसरहको योग्यता हुनुपर्ने) र समिति आफैंले अवलम्बन गरेको प्रक्रियागत जटिलताका कारण पनि समितिले सिफारिस गर्न सकेन । उपयुक्त व्यक्तिको पर्याप्त खोजी गर्न सकेन ।
पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने सिफारिस समिति नै घोर राजनीतिक हस्तक्षेपको चपेटामा परी काम गर्न नसकेपछि सत्यनिरूपण र मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता छानबिन आयोग निकट भविष्यमा गठन हुन सक्ला र संक्रमणकालीन न्यायको काम अगाडि बढ्ला भन्ने विषय नै ओझेलमा पर्न गएको छ । हालै यस्तो चिन्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले पनि व्यक्त गरेका छन् ।
प्रशासनिक रूपमा आयोगको काम र परिपूरणको तयारी कार्य (जस्तै, बहुदातृ संस्था सम्मिलित न्यायकोष–ट्रस्ट फन्डको स्थापना) पनि शिथिल हुँदै जानेछ । सरकारले फेरि कहिले कस्तो सिफारिस समिति बनाउला, त्यसलाई सरोकारवालाले कति पत्याउलान्, नियुक्तिका कस्ता मापदण्ड बन्लान्, यी यावत् विषय अब प्रश्नको घेरामा छन् । आयोग बन्ने र संक्रमणकालीन न्याय निरूपण गर्ने कुरा त कहिले कहिले !
द्वन्द्वका पक्षहरूलाई सबै आरोप र समस्या समयसँगै बिलाएर गइदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेकै होला । तर, द्वन्द्वपीडितको पीडा जीवित रहिरहने मात्र होइन, अत्यन्त ध्रुवीकृत र सत्ताउन्मुख राजनीतिक दलको आफ्नै स्वभावले पनि यो सवाल मर्न दिने छैन । राजनीतिक हतियारका रूपमा त्रास कायम राख्न पनि यो समस्या ब्युँतिरहनेछ ।
न्याय र सम्मानपूर्वक पुनःस्थापनाको अपेक्षा पूरा नहुन्जेल पीडितको असन्तुष्टि र पीडा कायम रहनेछ । समाजमा मेलमिलाप र विश्वास निर्माण हुन नसक्दा असन्तोष र विभाजन बढ्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छवि प्रभावित हुनेछ र मुलुकभित्रको कानुनी व्यवस्थाले न्याय नदिलाएकाले अन्तर्राष्ट्रिय/विदेशी न्यायालयहरूमा नेपालको द्वन्द्वका मुद्दाहरू पुग्ने सम्भावना बढ्नेछ । संक्रमणकालीन न्याय सत्ता राजनीतिको हतियार बन्ने सम्भावना अझ बढ्नेछ । जसले दीर्घकालीन शान्ति र स्थायित्वमा बाधा पुर्याउनेछ । संक्रमणकालीन न्यायलाई ओझेलमा पार्न खोज्ने विषय यी पनि हुन् ।
अब के गर्ने ?
संक्रमणकालीन न्याय निरूपण र मेलमिलाप कार्यमा हुँदै गएको ढिलाइबाट आउन सक्ने जोखिम न्यून गर्दै हालको निराशालाई चिरेर यथाशीघ्र शान्ति प्रक्रियालाई लिकमा फर्काउन निम्न उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ ।
(क) राष्ट्रपतिले माओवादीसमेत सबै प्रमुख दल र मुख्य सरोकारवालाको बैठक यथाशीघ्र राख्ने । सो बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायको समकालीन अवस्था र आयोग गठन हुन नसक्नुबारे विहंगम छलफल गरी अबको मार्गचित्रबारे निचोडमा पुग्न आग्रह गर्ने । आउने तीन महिनाभित्र आयोग बनाई क्रियाशील गर्न आवश्यक पहलका लागि सबै पक्षले सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।
(ख) सम्बन्धित ऐनको व्यवस्थालाई अध्यादेशद्वारा संशोधन गरी पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थालाई केही खुकुलो बनाउने । अध्यक्ष पदहरूमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरहको योग्यता तोक्नुको सट्टा सहानुभूति संवेगात्मक समझ (इम्प्याथी) र संवाद क्षमताका साथै कानुनी योग्यता भएका व्यक्ति नियुक्तिमा प्राथमिकतामा तोक्ने ।
(ग) सिफारिस समिति गठनकै प्रक्रिया पनि पुनरावलोकन गरी तटस्थ र स्वतन्त्र व्यक्ति तर सरोकारवाला एवं खासगरी द्वन्द्वपीडितको मनोभावनाको कदर गरी सिफारिस समितिमा व्यक्तिहरू तोक्ने । सिफारिस समितिले रीत पुर्याउनेभन्दा समाजमा यो कार्यका लागि पत्याइएका सम्मानित व्यक्तिसमक्ष जिम्मेवारी लिइदिन अनुरोधका साथ पुग्ने ।
(घ) अध्यक्ष मनोनयन गरेपछि निजसँग सल्लाह गरी सदस्य समावेशी हुने गरी नियुक्ति गर्ने ।
(ङ) सिफारिस गरिएका व्यक्तिको परीक्षणमा जोड दिने ।
(च) राजनीतिक दलले आफ्नै मर्यादाका लागि पनि सिफारिस समिति र बनिने आयोगको कार्यमा हस्तक्षेप नगर्ने ।
(छ) केही व्यक्ति गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा कारबाहीमा पर्छन् । केहीले क्षमायाचना गरे पीडित पक्षले क्षमा गर्लान् । परिपूरणको प्याकेज वित्तीय मात्र होइन, समाजमा सम्मानपूर्वक पुनःस्थापना र मनोवैज्ञानिक मेलमिलापसहितको हुनेछ । यस्ता कुरामा राजनीतिक दल र द्वन्द्वपीडितसहित सरोकारवाला सहमत भएर कार्य अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुनेछ ।
(ज) अदालतको स्वाभाविक भूमिकालाई सम्मान गर्दै संक्रमणकालीन न्यायका विशिष्ट पक्षबारे अदालत प्रणालीसँग संवाद गर्ने ।
(झ) अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समझदारीको महत्त्वबोध गर्दै अबको कार्य र नयाँ समय–तालिकाबारे अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बद्ध संस्थासँग तत्काल संवाद गरी विश्वासमा लिने ।
(ञ) परिपूरणको प्याकेज निर्माण, स्थानीयस्तरमा संवाद र द्वन्द्वपीडितका सवाल निराकरणको निरन्तरता एवं समुदायस्तरमा मेलमिलापका प्रयासलाई घनीभूत पार्ने र सो कार्यले आयोग गठनपश्चात् सहयोग पुग्ने मान्यता कायम गर्ने ।
(ट) आयोगहरू गठन भएपश्चात् आवश्यक स्रोतसाधन, जनशक्ति, तालिम र स्थानीयस्तरमा बृहत् संवादको मार्गचित्र अहिले तयार गर्ने र संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी कार्यप्रति सकारात्मक जनधारणा बनाउन प्रयास गर्ने ।
.
