योजना तर्जुमा प्रक्रियामा सांसदको सहभागिता बढाउन पहल

बुटवल, योजना तर्जुमा प्रक्रियामा प्रदेश सभा सदस्यहरुको सहभागिता सुनिश्चित गर्न पहल थालिएको छ ।
दलित महिला महासंघले वार्षिक बजेट र योजना प्रक्रियामा लुम्बिनी प्रदेश सभामा सदस्यहरुको भूमिका र सहभागिता बढाउन अन्तरक्रिया थालेको हो । वार्षिक बजेट र योजना प्रक्रियामा प्रदेश सभा सदस्यहरु र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबीच सोमबार बुटवलमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना भएको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश सभा सदस्यहरुले विषयगत मन्त्रालयले जिल्ला जिल्लामा छलफल आयोजना गर्दा तत जिल्लाका सदस्यलाई अनिवार्य सहभागी गराउन माग गरे । सरकारले मन्त्रालयलाई मात्रै योजना तर्जुमामा लगाउदा नागरिकका माग र आवश्यकता छुटेको प्रदेश सभा सदस्यहरुले गुनासो गरे । योजना तर्जुमा र वार्षिक बजेट सुधारका लागि योजना तर्जुमाका सबै प्रक्रियामा प्रदेश सभा सदस्यहरुको प्रत्यक्ष सहभागीता हुनुपर्ने उनीहरुले माग गरे ।
अन्तरक्रियामा बोल्दै सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले सरकारले बजेट रातो किताबमा छापिसकेपछि मात्र सदनमा छलफल चलाउनुको अर्थ नरहेको बताउनुभयो । उहाले बजेट सरकारले ल्याउने भएपनि योजना तर्जुमा र बजेटका प्रक्रियामा नै प्रदेश सभा सदस्यको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारसित माग गर्ने बताउनुभयो । नागरिकका आवश्यकता र समस्या बोकेर जाने प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई नै बाहिर राखेर बजेट बनाउदा त्यसले राम्रो नतिजा नदिने उहाको टिप्पणी थियो । भौतिक पूर्वाधार विकास समितिका सभापति रामजीप्रसाद घिमिरेले सरकारले बनाउने बजेटबारे प्रदेश सभा सदस्यहरुले थाहै नपाउने अवस्था भएपछि समितिले
योजना प्रक्रिया तर्जुमा सुधारकालागि सुझाब संकलन थालेको बताउनुभयो । नीतिगत सुधारबीना सरकारलाई जिम्मेबार बनाउन र बजेटबाट उपलब्धी हासिल गर्न नसकिने भएकाले संसदीय समितिले योजना तर्जुमाबारे चासो राखेको उहाको भनाइ थियो । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक एवं प्रदेश सभा सदस्य जमुना ढकालले जो सुकै दल र व्यक्ति सरकारमा गएपनि आफूखुसी बजेट विनियोजन नगर्ने र प्रदेश सभा सदस्यको भूमिका नखोज्ने गरेको बताउनुभयो ।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक पूर्व मन्त्री भगवती अधिकारी घिमिरेले योजना तर्जुमा र बजेट विनियोजन प्रक्रियामा सुधार गरी सांसदहरुको भूमिका बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेश सभा सदस्य शान्ति लोधले राजनीतिक दलहरुले पाटीको ह्वीप लगाउछौं र कारबाही गर्छौ भन्ने धम्की दिएर समानुपातिक सांसदलाई योजना तर्जुमा र बजेट विनियोजनमा अपमान गरेको बताइन् । अर्का प्रूदेश सभा सदस्य इन्द्रा गहतराजले महिला र समानुपातिक सांसद सबैभन्दा हेलाहोचोमा परेको गुनासो गर्नुभयो ।
सरकारका तर्फबाट कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका निरज श्रेष्ठले सरकारको बजेट विनियोजन प्रक्रिया र योजना तर्जुमाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका तर्फबाट सुरेश हमालले बोल्दै योजना तर्जुमा प्रक्रियामा प्रदेश सभा सदस्यहरुको सहभागिता र भूमिका बताउनुभयो ।
दलित महिला महासंघका स्थानीय कार्यक्रम संयोजक मीना परियारले योजना तर्जुमा र वार्षिक बजेट विनियोजनमा महिला सांसदको भूमिका बढाउन कार्यक्रम आयोजना गरेको बताउनुभयो । अन्तरक्रियाको सहजीकरण संवाद समूह तुलसीपुरमा शुशिल ओलीले गर्नुभएको थियो ।
प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी वर्षका लागि बजेट ल्याउनुपर्छ । त्यसकालागि प्रदेश सरकारले पुस मसान्तभित्र आगामी वर्षको बजेटका लागि आयव्यवय संघीय सरकारलाई बुझाउने मापदण्ड छ ।
,