अपांगता भएका महिलाहरुको लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय सम्मेलन , अपांगतामैत्री सार्वजनिक सेवा र सुबिधाको माग सहित १८ बुँदे लुम्बिनी घोषणापत्र

उषा किरण पन्थ 

बुटवल– अपांगता भएका महिलाहरुको लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय सम्मेलनले अपांगता मैत्री सार्वजनिक सेवा र सुबिधाको माग सहित १८ बुँदे लुम्बिनी घोषणापत्र जारी गरेको छ । युएसएड नागरिक समाज र संचार कार्यक्रमको सहयोगमा एक्सेस प्लानेटको आयोजनामा बिहीबार बुटवलमा आयोजना गरेको अपांगता भएका महिला र अपांगताको क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाहरुका प्रतिनिधिहरुको सम्मेलनले प्रादेशिक सरकार, स्थानीय सरकार र सरोकारवालासँग आफ्ना मागसहित घोषणापत्र जारी गरेको हो ।

घोषणापत्रमा सार्वजनिक तथा न्यायिक निकायका भौतिक संरचनाहरु अपांगता मैत्री बनाइनु पर्ने पहिलो माग छ । दोस्रोमा पुर्नस्थापना गृह वा सुरक्षित आवास गृह अपांगतामैत्री बनाईनु पर्ने र अति र पूर्ण असक्त अपांगता भएका व्यक्तिका लागि सहयोगीको व्यवस्था गर्नु पर्ने माग छ ।यस्तै, पालिकाहरूले अपांगता भएका महिलाको विस्तृत प्रोफाइल बनाइ उनीहरुको खन्डिकृत तथ्यांक राख्नुपर्ने घोषणापत्रमा माग छ । विभिन्न न्यायिक निकायमा दर्ता भएका घटनामा अपांगताको पहिचान उल्लेख गरी आवश्यक सहायताको पहिचान गरी सोही अनुसारको सेवा सुविधा प्रवाह गरिनु पर्ने अपांगता भएका महिलाहरुको माग छ । 

प्रदेश र पालिकाहरुले अपांगता भएका बालिका, महिला तथा तिनका परिवारका लागि अधिकार, कानूनी प्रक्रिया र सेवा प्रदायक निकायहरुको बारे अभिमुखिकरणहरु सञ्चालन गर्नु पर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ । यस्तै, लुम्बिनी प्रदेश र स्थानीय सरकारमा लैंगिक तथा अपांगता समावेशिकरण लगायत समावेशी कानूनी संरचनाको विकास गरी यी संरचनाहरूमा अपांगता भएका महिलाको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरिनु पर्ने माग गरिएको छ । प्रादेशिक र स्थानिय तहले सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरि हरेक सार्वजनिक सूचना तथा जानकारी पहुँच युक्त ढाँचामा सम्प्रेषण गर्नु पर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । 

प्लानेट नेपालकी कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी नेपालले अपांगता भएका महिलालाई न्यायमा पहुँच बढाउन उनीहरुबाट आएका गुनासा र उजुरीको दवाव प्रभाव र प्रलोभन बिना दर्ता गर्ने व्यवस्थाका लागि समेत माग गरेको बताइन् । अपांगता भएको महिलाको सुरक्षाका लागि विद्यालय वा क्याम्पसमा हिंसाको उजुरी गर्ने संयन्त्र बनाइनु पर्ने तथा छात्रा मैत्री वातावरण तथा शौचालयको व्यबस्था गरिनु पर्ने पनि उनले बताइन् । 

अपांग महिला महासंघका रुपन्देही अध्यक्ष कल्पना ढकालले आर्थिक स्थिति कमजोर भएका हिंसा पिडित अपाङ्गता भएका बालिका तथा महिलालाई चाहिने आवश्यक कानुनी परामर्श तथा सहयोग गर्न सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक समन्वय गरिनु पर्ने  बताइन् । अपांग महासँघका केन्द्रिय सदस्य सावित्रा घिमिरेले सबै सार्वजनिक निकायलाई अपांगमैत्री बनाउन भौतिक संरचनासंगै सहयोगी र दोभाषेको व्यवस्था हुनुपर्ने बताइन् । 

अपांगता भएका महिलाहरुको सेवा र न्यायमा पहुँच बढाउन प्रतिवद्धता लिन भन्दै सम्मेलनमा प्यानल छलफलसमेत आयोजना गरिएको थियो । प्यानल छलफलमा बोल्दै प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति सदस्य निमा गीरीले अपांगता भएका व्यक्तिको हक अधिकार स्थापित गर्न सघाउने बताइन् । बुटवल उपमहानगरपालिका उपप्रमुख साबित्रा अर्यालले अपांगता भएका व्यक्तिको सार्वजनिक सेवामा सहज पहुँच पुर्याउन काम गर्ने बताइन् । तिलोत्तमा नगरपालिका उपप्रमुख जगेश्वरी चौधरीले अपांगता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक स्थिति कमजोर भएका, हिंसा पिडित अपाङ्गता भएका बालिका तथा महिलालाई चाहिने आवश्यक र समन्वय गर्ने बताइन् ।  इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रकी प्रहरी नायव निरीक्षक विष्णु थापाले अपांगता भएका व्यक्ति आफूमाथिका अन्याय विरुद्ध प्रहरीमा आउने दर निकै कम रहेको बताइन् । अहिलेसम्म सालझण्डी र बुटवलमा गरी २ वटा मात्र घटना दर्ता भएको उनले बताइन् । 

त्यसअघि सम्मेलनमा  अपांगता भएका व्यक्तिहरुका ५ वटा समूह बनाएर समस्या पहिचान गरिएको थियो ।  त्यसमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुका अवरोधहरु पत्ता लगाएर सहज पहुँचका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने उपाय खोजिएको थियो ।