रुपा गहतराज ( नेपालगंन्ज )
लुम्बिनी प्रदेशका ८७ सांसदमध्ये ३३ जना महिला छन् । यतिधेरै महिला भएपनि उनीहरु अनुकुलका काम गर्न नपाएको सांसदहरुको गुनासो छ । महिला सांसदहरुले प्रदेशले बनाउने वार्षिक बजेट तथा योजना तर्जुमा प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाएको गुनासो गरेका छन् । बजेट तथा योजना तर्जुमा प्रक्रियामा सहभागी भएपनि तीनलाई प्राथमिकता नदिने उनीहरुले बताए ।
प्रदेशमा ५२ प्रत्यक्ष सांसदहरूमध्ये एक मात्र सीटमा महिला उम्मेदवार बनेर निर्वाचन जितेकी बाकेकी कृष्णा केसी ‘नमुना’ प्रदेश सरकारमा एक मात्र निर्वाचीत महिला सासंद हुन् । २०७४ मा बाके क्षेत्र नम्बर १ ‘क’ बाट प्रदेश सभा सदस्य बनेकी उनी २०७९ मा पनि दोहोरिएर निर्वाचित भएकी हुन् ।
प्रत्यक्षतर्फ दुवै सदनका लागि जिल्लामा नौ वटा सिट रहे पनि बाके १ (क) बाट माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार कृष्णा केसी नमुना विजयी हुने एक मात्र महिला भइन्। अन्य आठ सिटमा विजयी हुने सबै पुरुष उम्मेदवार थिए ।
माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित केसी दुइ पटक मन्त्री समेत बनीन् । बाकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका–९ की ४५ वर्षीया कृष्णा विसं २०४९ सालदेखि नै माओवादी राजनीतिमा लागेकी हुन् । मावि तहबाटै अखिलको इकाई कमिटीमा बसेर राजनीति शुरू गरेकी केसी एसएलसी दिएसंगै अखिलको कार्यकर्ता भएकै कारण गिरफतारीमा परिन् । त्यतिबेला देशविरोधी आरोप लगाइएकी ‘केसी’ ले करिब डेढ वर्ष नेपालगन्ज कारागारमा जेल जीवन बिताइन् ।
उनका अनुसार आफूजस्ता महिलाले पुरुषको तुलनामा ठूलो संघर्ष गर्नुपर्ने अनुभव बताउछिन् ।‘पहिलो कुरा महिला लाइ राजनीतिमा आउन सजिलो छैन् । आएपनि टिक्न सजिलो छैन् । ’उनले भनिन् , संसद भित्र पुग्न त ठलो लडाइ लडियो ।तर अर्थपुर्ण सहभागिता अझै भएको छैन् ।’
प्रदेशसभा सदस्यमा बाके जिल्लाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचनमा निर्वाचित सांसद कृष्णा के.सी महिलाको प्रतिनिधित्व बढेको भन्दै महिला अधिकार, महिला सशक्तिकरण लगायतका महिलाका मुद्दा सम्बोधन गर्न संसदमा नीति नियम बनाउन अब सहज हुने बताइन् । ।
‘राज्यका तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व पहिलेको तुलनामा बढ्दा नया र ऐतिहासिक परिवर्तनको अनुभूति भएको छ, प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचन जित्ने एक्लो महिला सासंद केसीले भनिन्,‘अझै पनि महिलाको प्रतिनिधित्व ५०÷५२ प्रतिशतसम्म पु¥याउनुपर्छ र यसका लागि आन्दोलन जरुरी छ ।’
संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम पहिलो पटक ५ नम्बर प्रदेशसभामा महिलाको प्रतिनिधित्व पनि बढेको छ । प्रदेशसभाका लागि भएको निर्वाचनमार्फत् निर्वाचित भएका ५ नम्बर प्रदेशका ८७ सांसदमध्ये ३३ जना महिलाले सांसद बन्ने अवसर पाए ।
आफन्त र नातेदारलाई सांसद बनाउने राजनीतिक दलका कारण बदनाम भएको समानुपातिक प्रणली बाट कांग्रेसले लुम्बिनी प्रदेशमा छनोट गरेको समानुपातिक सदस्यमा पहिलोपटक वादी समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने सुशीला वादी निर्वाचित भइन् ।
वादी समुदाय एक यस्तो समुदाय हो जो कुनै समय राजा–महाराजा र सामन्तहरूको दरबारमा नाचगान गर्न पुग्दथे । यही नै मुख्य पेसा थियो । आधुनिकतासँगै वादी समुदायको पेसा छायामा पर्दै गएपछि यो समुदाय आफनो पहिचानको लागी आवाज उठाउँदै आए । सीमान्तकृत समुदाय भएकाले संविधानले नै आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ ।
यही व्यवस्थाका कारण वादी समुदायले पहिलोपटक सांसद पाएको थियो । सुशीला वादी । २०६५ सालदेखि राजनीतिमा आवद्ध भएर जीवनकै पहिलो सफलता सांसद बनेर हात पारीन् ।
राज्य र समाजबाट अपहेलित भएको महसुस गर्दै आएका वादी समुदायले अहिले सुशीलासँग सुन्दर भविष्यको कल्पना गरिरहेका छन् । नेपालमा भएको सशस्त्र द्वन्द्व र शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि वादी समुदायले आफना माग अघि सारे । सरकारले बस्ने घर र जमिन उपलब्ध गरायो । अहिले प्राय वादी समुदाय विभिन्न पेसा अँगालिरहेका भएपनि समाजले अझै हेयको दृष्टिले हेर्ने गरेको छ । त्यही सोच र अशिक्षा, गरिबी हटाउने योजनासहित सुशिला अब पाच वर्षका लागि प्रदेश संसद प्रवेश गरीन् ।
लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा छरिएर रहेका वादी समुदायको संख्या ३८ हजार छ । वादी जस्ता अनेक समुदाय छन् जो पहिचानको लडाइमा छन् । यो लडाइ जित्न सुशीला आशाको किरण मात्रै हुन् ।
‘हामीसंग समदायको ठुलो आशा र भरोसा छ । तर हाम्रो आफनै बाध्यता छ । हामीले भनेको कुरा सदनमा सुनिदैन् । सुनिए पनि कार्यान्यनमा ल्याइदैन् । उनले भनीन् , ‘क्षेत्र बिकासका योजना राख्दा पनि कार्यबिधि मिलेन् भन्दै फर्काइन्छ । रातो किताबमा कार्यक्रम आएपनि समुदाय स्तरमा बजेट कार्यन्वयन गर्न बजेट मिल्दैन् ।’
यो प्रदेशमा (एमाले) बसन्ती न्यौपाने सायरा बानो,नेपाली काग्रेस बाट माया पुन मिना कुमारी बोहरा ,शुशिला बादी सन्जु कुमारी चौधरी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बाट मिना कुमारी श्रेष्ठ र जसपा नेपालकी अम्विका काफले गरी गरी आठजना सांसद छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशबाट प्रदेशमा ३३ जना महिलाको प्रतिनिधित्व छ। जसमा बाकेमा मात्र ९ जना महिला छन् । जसमा एक जना मात्र प्रत्यक्ष निर्वाचीत सासंद एक महिला छन् ।
लुम्बिनीका महिला सांसदहरुले प्रदेशले बनाउने वार्षिक बजेट तथा योजना तर्जुमा प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाएको गुनासो गरेका छन् । बजेट तथा योजना तर्जुमा प्रक्रियामा सहभागी भएपनि तीनलाई प्राथमिकता नदिने उनीहरुले बताए ।
पितृसत्तात्मक सोच कायम रहनु र दल , सरकार एवं संसदीय समितिका प्रमुख पदमा महिला नहुनुले बजेट र योजना तर्जुमा प्रक्रियामा सहभागी नगराउने महिला सांसदहरुले गुनासो छ ।
बजेट बनाउने बेला दलको बैठक राखीदैन् । दलका नेता तथा सचेतक मिलेर योजना बनाउने बजेट बिनियोजन गरीन्छ । निर्णय प्रक्रियामा महिला लाइ समाबेश गराइदैन्।
प्रत्यक्षसासंदका लागि २ करोड २५ लाख छ भने समानुपातिक लाइ ७५ लाख छुटयाइएको छ ।
योजना प्रक्रिया सुरु हुदादेखि नै पुरुष सांसदहरु औपचारिक अनौपचारिक बैठकमा बस्ने, छलफल गर्ने र आफू अनुकुलका योजना र बजेट बनाउदा विकास प्रक्रियाबाट महिला सांसद बाहिर बस्नुपरेको एमालेकी समानुपातिक सांसद बसन्ती न्यौपानेले बताइन् । महिला परिषद गठनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा वजेट विनियोजन गरेपनि अहिलेसम्म काम हुन नसकेको उनले सुनाइन् ।
‘कति कार्यक्रम कार्यबिधि नपुगेकाले कार्यन्वयन भएका छैनन्। न्यौपानेले भनीन् ।’
‘महिलाको क्षमता अभिबृद्धि ,गैरसरकारी संघसंस्था , वडा कार्यालय ,सहकारी मार्फत महिला लक्षित बिनियोजित गरी बजेट कार्यबिधि नभएका कारण कार्यन्वयन हुदैनन् । ’
लक्षित बजेट अन्र्तर्गतका सबै कार्यक्रम घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय ,सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय मार्फत हुदै आएको लुम्बिनी प्रदेशबाट प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने महिला सांसदको अनुभव छ ।
महिला सांसदहरु धेरै समानुपातिक प्रणालीबाट जाने तर, सरकारले प्रत्यक्षलाई मात्र बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा सहभागी गराउदा पनि आफूहरु योजना छनोट र बजेट उपयोगमा छुटेको सांसद न्यौपानेले बताइन् ।
प्रदेश सभा सदस्य माया पुनले प्रदेश तहको बजेट योजना तर्जुमा प्रक्रियामा सांसदहरुको भूमिका नलेखिएको हुदा सरकारमा सहभागी हुने र दलिय प्रतिनिधित्व गर्ने पुरुषहरु मात्रै सहभागी हुने प्रचलन रहेको बताइन् ।
उनले महिलाका सबालमा राजनीतिक दलहपूर्वाग्राही हुने भएकाले एकताको आवश्यकता रहेको सुनाइन् ।
‘त्यसलाई रोक्न महिला सांसद एक भएर सदन र सरकारमा हुने विभेद र असमानता विरुद्ध बोल्न जरुरी छ।’ उनले भनीन् ,‘महिला सांसदहरुले स साना कार्यक्रम भन्दा नीतिगत प्रभाव पार्ने योजनामा केन्द्रीत हुन र लैंगिक बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा लाग्न सक्रियता बढाउनु पर्छ ।’
संविधान सभा सदस्य कमला बिश्वकर्माले महिलालाई विचरा र अवलाका रुपमा हेर्ने दृष्टिकोण नफेरिएकाले सदन र सरकारमा पुगेपनि महिलाहरुलाई समान हैसियत नदिने बताइन् ।‘ योजना र बजेटमा सक्रिय बन्न र दिगो एवं लैंगिक मैत्री बजेट विनियोजनका लागि वर्षभरि नै तयारी र छलफललाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ ।’ उनले भनिन् ,‘बजेट पूर्वको छलफल, नीति पूर्वको छलफलमा सहभागी हुन नियमित प्रदेश सभा र सरकारका क्रियाकलापलाई निगरानी गर्नुपर्छ ।’
अधिकार्मी प्रकाश उपाध्यले प्रदेश सभामा नेतृत्व गर्ने महिलाहरुले क्षमता बढाउदै बजेट र योजना प्रक्रियामा अगुवाइ गर्नसक्ने बनाउन कार्यक्रम बनाउनुपर्ने बताउछन् ।
‘महिलाका नाममा नीति निर्माण र बजेट विनियोजन गरेपनि कार्यान्वयनमा समस्या छ ।’उनले भने , ‘समुदाय स्तरमा विभिन्न क्षेत्रको अनुभव बटुलेर प्रदेश सभामा पुगेका महिला सांसदहरुलाई नेतृत्व क्षमता बढाउदै दिगो विकास र सामाजिक रुपान्तरणका काममा अगाढी बढाउनुपर्छ । ’
.
