वार्षिक योजना तर्जुमा निर्देशिकाको प्रारम्भिक मस्यौदामा प्रदेश सभा सदस्य, योजना आयोगका पदाधिकारी र सरोकारवाला बिच छलफल

भालुवाङ – दलित महिला महासंघको आयोजनामा लुम्बिनी प्रदेशको वार्षिक योजना तर्जुमा निर्देशिकाको प्रारम्भिक मस्यौदाका मुलभूत विषयहरुबारे दाङको भालुवाङमा मंगलबार छलफल भएको छ । 

छलफलमा प्रदेश सभा सदस्य, योजना आयोगका पदाधिकारी र सरोकारवालाहरु सहभागी थिए । 

मस्यौदामा आयोजना विकास बैंक बनाउने र त्यसलाई संस्थागत गर्ने काममा सुशाशन वृद्धि गर्ने  एवं सिमित स्रोत साधनको कुशल व्यवस्थापन गरी अधिकतम प्रतिफल प्राप्त गर्ने उल्लेख छ । ग्रामिण तथा सहरी आर्थिक सामाजिक सम्भाव्यता अनुरुपको बजेट विनियोजन पद्धतीको विकास गर्न  एवं आवधिक योजनाका लक्ष्य, उद्धेश्य तथा मध्यमकालिन खर्च संरचनासँग वार्षिक योजनाको तारतम्य मिलाउन निर्देशिका बनाइएको बताइएको छ । 

नेपालको संविधान, दीर्घकालिन सोच, संघीय र प्रादेशिक आवधिक योजना, दीगो विकास लक्ष्य, विकासका अन्तरसम्बन्धित विषय, संघ र प्रदेशका आर्थिक नीति समेटेर प्रदेशको योजना चरणका १२ स्टेप तय गरिएको छ । 

छलफलको उद्धेश्यमाथि बोल्दै दलित महिला महासंघका अध्यक्ष तथा पूर्व सांसद विमला विकले योजना तर्जुमालाई प्रभावकारी बनाउन र प्रदेश सभा सदस्यहरुको भूमिका बढाउन छलफल आयोजना गरेको बताइन् । उनले प्रदेश सभा सदस्यहरुको मूल काम नीति तथा ऐन निर्माण भएपनि योजना तथा बजेट निर्माणमा पनि भूमिका बढाउनु पर्ने भएकाले कार्यक्रम आयोजना  गरेको जनाइन् । 

प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डिल्लीराज मरासिनीले प्रदेशमा योजनालाई जनसहभागिता र उद्धेश्यमूलक बनाउन निर्देशिका निर्माण थालेको बताउनुभयो । उहाले विना सम्भाव्यताका अध्ययन तथा विश्लेषणका साना र टुक्रे योजना हटाउन निर्देशिका बनाएको बताए । यसअघि योजना तर्जुमा प्रक्रियामा जनप्रतिनिधिको भूमिका नभएकाले निर्देशिकाले प्रदेश सभा सदस्यहरुको भूमिका खोजिएको बताए । 

प्रदेशको वार्षिक योजना तर्जुमा निर्देशिका प्रारम्भिक मस्यौदाका मुलभूत विषयहरुमा  योजना आयोगका सदस्य भूपेन्द्र चौधरीले मस्यौदा प्रस्तुत गरे । 

जसमा आयव्यवको प्रक्षेपण गरिएको विवरण  संघमा पुस मसान्तसम्म पेश गर्ने, माघ मसान्तमा संघबाट प्रदेशलाई वित्तिय हस्तान्तरणको सीमा र मार्गदर्शन प्राप्त गर्ने , फागुन १५ सम्म श्रोत अनुमान  तथा बजेट सीमा निर्धारण गर्ने , फागुन मसान्तसम्म आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा विषयगत मन्त्रालय, निकायलाई पठाउने, चैत मसान्तसम्म प्रदेश स्तरीय योजना तर्जुमा बैठक बस्नुपर्ने भनिएको छ । यसैगरी बैशाख १० भित्र विषयगत मन्त्रालय, निकाय स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठी, वैशाख मसान्तभित्र प्रदेश स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठी गर्ने, जेठ १५ भित्र बजेट तथा कार्यक्रम छलफल गरी अन्तिम रुप दिने र जेठ २५ भित्र वार्षिक विकास कार्यक्रम  स्वीकृत गर्ने भनिएको छ । योजना तर्जुमा अन्तरगत असार १ मा प्रदेश सभामा बजेट पेश गर्ने, असार मसान्तसम्म बजेट स्वीकृत गरी बजेट तथा कार्यक्रम प्रकाशन गर्ने भनिएको छ । 

कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश  प्रदेश सभा सदस्यहरुले  बजेटमा सिमान्तकृतका सवाल कसरी समेट्ने भन्नेमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । योजना तर्जुमा प्रक्रिया छोटो र जनसहभागी बनाउन सुझाब दिए ।  प्रदेशका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले मात्रै योजना संशोधन गर्न पाइने भन्ने प्रावधान फेर्न आग्रहगरे । यस्तै  योजना तर्जुमामा जनसहभागितामा जोड दिन र  विज्ञ एवं सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न आग्रह पनि दिए ।

.