रुपा गहतराज (नेपालगन्ज)
बालविवाह विरुद्धको अधिकारलाई नेपालको संविधानले मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ ।बालविवाहलाई कानुनीरुपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । तर समाजमा यो प्रचलन रोकिएको भने छैन ।बालविवाह अन्त्यका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बनाएको रणनीति कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरेको छ । रणनीति कार्यान्वयनका लागि प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरिएको छ
रणनीति कार्यान्वयन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन कुन संस्थाले कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने जानकारी लिने र नक्साङ्कन गर्ने कामको थालनी गरिएको मन्त्रालयका उपसचिव शारदा बस्याल बताउछिन् । लुम्बिनी प्रदेशको बाल विवाह विरुद्धको अभियानलाई प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।
बाल विवाहलाई सामाजिक समस्या र कानूनी अपराधको रूपमा परिभाषित गर्दै बालविवाह बालबालिकाको संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, र सर्वाङ्गीण विकासमा बाधा पु¥याएको उल्लेख गरीन् ।
‘पहिलो चरणमा प्रदेशका सबै जिल्लामा रणनीति सम्बन्धमा अभिमूखीकरण गरिसकेका छौ, अब दोस्रो चरणको अभियानमा प्रदेशका स्थानीय निकायहरु, विकास साझेदार, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था र सरोकारवाला निकायहरूबीचको समन्वय र सहकार्यमा रणनीति कार्यान्वयनमा छौ।’
नेपालको कानुनले बालविवाह अर्थात २० वर्षमुनिको विवाहलाई अवैध मानेको छ । तथापि विभिन्न धार्मिक, सामाजिक , सांस्कृतिक र आर्थिक कारणले अहिले पनि बालविवाह भइरहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा कति बालविवाह छ, त्यसको तथ्यांक छैन ।
तर, प्रदेशको बाके जिल्लामा ७० र कपिलवस्तुमा ६५ प्रतिशत बालिकाको विवाह २० वर्षमुनि हुने गरेको रणनीतिमा उल्लेख छ ।
बालविवाहले बालबालिकाको शिक्षा र सिक्ने अवसर खोसिने, स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्ने र आर्थिक एवं मानसिक सशक्तिकरणमा असर पर्ने गरेको छ । यही कारण मातृमृत्यु र बालमृत्यु हुने, पाठेघर खस्ने, गर्भपतन, बाझोपन देखिने र महिला हिंसा बढ्ने यस्तो असर रोक्न परिवार, समाज हुदै स्थानीय तहदेखि प्रदेश सरकारसम्मको संरचना बनाइएको छ । हरेक संरचनामा बालबालिकाको समेत सहभागिता हुने सुनिश्चितता गरिएको छ
सन् २०३० सम्म बालविवाह मुक्त लुम्बिनी प्रदेशको निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बालविवाह अन्त्यका लागि लुम्बिनी प्रदेशको रणनीति २०७८ तयार पारेको थियो रणनीति कात्तिक २६ गते कानुन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बुटवलमा सार्वजनिक गरेको थियो ।
आगामी १० वर्षभित्र अर्थात सन् २०३० सम्म प्रदेशका सबै स्थानीय तहहरुमा बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्य रहेको छ । रणनीतिलाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारले साउन १२ मा पारित गरेको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको हालैको तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशमा १४.६ प्रतिशत बाल विवाह कायम रहेको छ, जसमा महिलाको २१.८ प्रतिशत र पुरुषको ५.५ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ। बाल विवाहका कारण मातृ मृत्युदर, शिशु मृत्युदर, र कुपोषण जस्ता गम्भीर समस्याहरू देखिएकोले प्रदेश सरकारले यस समस्याको समाधानका लागि पोषण कार्यक्रमसहितका विविध पहलहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
बालविवाहविरुद्धको अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि बालबालिकालाई अधिकारको प्रयोग गर्न सचेत बनाइ रहेको लुम्बिनी प्रदेशलाई बालविवाहमुक्त प्रदेश बनाउन सकिने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव मोहन अर्याल बताउछन् ।
‘नेपाली समाजमा विद्यमान बाल विवाह परापूर्वकालदेखिको धार्मिक तथा सांस्कृतिक मान्यतामा आधारित गलत अभ्यासको निरन्तरता हो । ’अधिकारकर्मी कमला पन्तले भनिन्, ‘प्रदेश सरकारले स्थनीय संस्था । १२ जिल्लाका स्थानीय तह संगमिलेर इन्ड्रीकेटर सेट गरेर अनुगमन गर्न जरुरी छ ।एउटा संस्था लाइ टिपेर हदैन् । प्रदेश र स्थानीयतह ,प्रदेश सरकार , मुद्धामा काम गरीरहेका संघसस्थाको जोइन्ट एक्सन् आवश्यक छ ।’
प्रदेशको भौगोलिक अवस्था विभिन्न जातजाति, धर्म–सम्प्रदाय, आर्थिक, सामाजिक शैक्षिक स्तर आदिका आधारमा बालविवाहको दर फरक फरक रहेकाले सोही अनुसार कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
अधिवत्ता बसन्त गौतमका अनुसार बालविवाह विरुद्धको हक हरेक बालबालिकाको अधिकार हो । यसको संरक्षण गर्नु राज्यको मात्र नभई प्रत्येक सचेत नागरिकको समेत दायित्व हो ।
नेपालको संविधान मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ मुलुकी देवानीसंहिता २०७४ तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौताहरूले बालविवाहलाई कसुर कायम गर्दै दोषीलाई कारबाही तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने एवं राज्यलाई समेत पीडितको भरण पोषण तथा संविधानप्रदत्त आधारभूत अधिकारहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व सिर्जना गरेका छन् ।
प्रदेशमा बालविवाहको वर्तमान अवस्थित र अपेक्षित लक्ष्य प्राप्तिका लागि ठोस रणनीतिक कार्ययोजनासहित तयार गरिएको यो रणनीतिले बालविवाहसंग जोडिएका समस्याहरूको उपयुक्त निकास दिने र प्रदेशमा बालविवाह अन्त्यका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने अधिकार्मी प्रकाश उपाध्यले बताए ।
बालविवाहका कारण वैवाहिक जीवन दिगो नहुने, परिपक्व नभई सन्तान जन्माउँदा स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न समस्या देखिने, लैङ्गिक हिंसा, यौनजन्य हिंसा खेप्नुपर्ने भएकाले यसको रोकथामका लागि स्थानीय स्तरबाटै अभियान चलाउन आवश्यक रहेको कोहलपुर नगरपालिका उपप्रमुख संगिता सुबेदीले बताइन् ।
नगरपालिका केही वडाहरु बालबिवाह मुक्त घोषणा भएको कोहलपुरमा बालविवाह विरुद्धको रणनीति कार्यान्वयन गरी छिट्टै बालविवाहमुक्त नगरको रुपमा घोषणा गर्ने गरी काम अघि बढाइएको उनी बताउछन् ।
प्रदेश प्रहरी कार्यालय एवं स्थानीय तहको समन्वयमा बालविवाहविरुद्ध सूचना, निगरानी र रोकथामका लागि समुदायमा आधारित निगरानी प्रणलीलाई सृदृढ बनाउन सबै टोल र समुदायमा महिला सहकारी, आमा समूह, निगरानी समूह, बालक्लब, युवा क्लब तथा किशोरकिशोरी समूह गठन गरी बाल विवाहविरुद्ध प्रोत्साहन गर्ने, हानिकारक सोच, मूल्य मान्यता र व्यवहारविरुद्धको सामाजिक अभियान व्यापकरूपमा परिचालन गरिने कार्यनीति बनाइएको छ । सोही रणनीति र कार्यनीतिअनुसार प्रदेशमा काम भइरहेको छ ।
सन् २०३० सम्म नेपाललाई बाल विवाह मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने लक्ष्यसहित सुरु भएको यो अभियान अहिले विश्वका ३९ देशमा सञ्चालनमा रहेको छ।
