दाङ, लुम्बिनी प्रदेश सरकारका पूर्वाधार विकासलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै नीतिगत सुधारका लागि पहल थालेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सभाको भौतिक पूर्वाधार विकास नितिगत सुधार उपसमितिको आयोजनामा विहिबार प्रदेश राजधानी दाङको राप्तीमा विकासका विज्ञहरुसहित सरोकारवाला, स्थानीय तहका प्रमुख र प्रदेश सरकारका सचिवहरुबाट सुझाब संकलन गरेको हो । पूर्वाधार विकासमा नीतिगत सुधार सम्बन्धमा वृहत संवाद कार्यक्रममा सहभागीले चाहना भन्दा आवश्यकताका आधारमा योजना छनोट गर्न, उपभोक्ताको साटो ठेक्का प्रक्रियाबाट काम थाल्न र खुद्रे योजनाका साटो ठूला योजनालाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाब दिए ।अन्तरसंवादमा राष्ट्रिय योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष डा। गोविन्द पोखरेलले सहजीकरण गर्दै स्रोत सुनिश्चित भएका र प्रतिफल दिने योजना मात्र छनोट गर्न सुझाब दिए । उनले आर्थिक गतिविधि बढाउनेसँगै सामाजिक चेतनाको स्तर र जीवनस्तर रुपान्तरण गर्ने विकास योजनालाई प्राथमिकता दिन पनि आग्रह गरे । ‘भौतिक विकासलाई मानविय विकाससँग जोड्न सक्नुपर्छ । त्यसले नागरिकको जीवनस्तर बदल्न सक्नुपर्छ । बल्ल विकासको अर्थ रहन्छ ।’ पोखरेलले भने ।
अर्थविज्ञ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा। रमेश थापाले प्रदेश सरकारलाई आन्तरिक आम्दानी बढाउने, स्थानीय स्रोत, साधन र विज्ञताको उपयोग हुने विकास योजना छनोट गर्न सुझाब दिए । आवश्यकता भन्दा नेताका चाहानाका आधारमा विकास योजना छान्दा डोजरे विकास, खुद्रे विकास र समयमा नसकिने एवं कमसल निर्माण भइरहेको बताउदै उनले योजना कार्यान्वयन भन्दा छनोटमै ध्यान दिन आग्रह गरे । ‘विकासका नाममा कतै विनास त भएको छैन । हामीले नागरिकलाई फाइदा हुने भन्दा बोझ हुने विकास त गरेका छैनौ ।’ उनले भने, ‘अब समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।’
लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष नहकुल केसीले सरकारको आम्दानी अनुसारको बजेट निर्माण गर्दा र स्रोत सुनिश्चित भएपछि मात्रै योजना तर्जुमा गर्दा र योजना बैंकमार्फत योजना छान्दा पूर्वाधार विकासलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने बताए । उनले राजनीतिक नेतृत्वलाई माग भन्दा आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्न दवाव सिर्जना गर्न समेत आग्रह गरे । ‘योजना तर्जुमा प्रक्रियामा प्रदेश सभा सदस्यको भूमिकाबारे कतै कानुनमा व्यवस्था नभएको तर व्यवहारमा त्यस्तो नहुदा पनि कतिपय समस्या छ । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम व्यवस्थीत नहुदा पनि कार्यक्रममा दोहोरोपन देखिएको छ।’ उनले भने, ‘यसलाई हटाउन जरुरी छ ।’
अन्तरसंवादमा प्रदेश सरकारका सचिवहरुले आन्तरीक आम्दानीका स्रोत बढाउन, स्रोत सुनिश्चितता विनाको बजेट रोक्न र सीपयुक्त कर्मचारीको संख्या बढाउन नसक्दा पूर्वाधार विकासलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको बताएका थिए । स्थानीय तहका प्रम्ख तथा जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरुले स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा मात्र बजेट विनियोजन गर्न र मझौला कार्यक्रममा मात्र बजेट विनियोजन गर्न सुझाब दिए ।
प्रदेश सभाको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति रामजी प्रसाद घिमिरेले प्रदेश सरकारले सुरुवात गरेका धेरै योजना सुरु हुने तर नसकिने समस्या बढेकाले नीतिगत सुधारका लागि पहल थालेको बताए । उनले प्रदेश सरकारका पूर्वाधार विकासलाई प्रभावकारी बनाउन सुझावहरु संकलन गरेर नीतिगत सुधारका लागि सरकारलाई बुझाउने जनाए । पूर्वाधार विकास समितिले सदस्य विरबहादुर रानाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर अहिले पूर्वाधार विकासलाई प्रभावकारी बनाउनेबारे सुझाब संकलन तथा अध्ययन गरीरहेको छ ।
