रुपा गहतराज ( नेपालगंन्ज )
जनगणना २०७८ को अनुसार लुम्बिनी प्रदेशको कुल जनसङ्ख्या ५१,२२,०७८ रहेको छ । जसमा महिला २२,६७,६७० (५२.०८ प्रतिशत) र पुरुष २४,५४,४०८ (४७.९२
प्रतिशत) रहेका छन ।लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लैंगिक समानता नीति, २०८० बनाएर कार्यान्वयन सुरु गरेको छ । लैंगिक समानता नीतिले महिला, बालबालिका
तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको विकास, संरक्षण र सशक्तिकरणलाई प्राथमिकता दिएको छ ।तर लुम्बिनी प्रदेश स्थापना भएको सात बर्ष बितिसक्दा समेत
लुम्बिनी प्रदेश सभाले महिला र लैङ्गिकता सम्बन्धीको मूल कानून अझै बनाउन सकेको छैन ।
प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता तथा उपसचिव इश्वरी प्रसाद आचार्यले प्रदेशमा अहिले प्रचलनमा ५२ वटा मात्र मूल कानून रहेको बताए । ‘संघमा संवैधानिक राष्ट्रिय महिला आयोग छ उनी भन्छन्,प्रदेशले आवाश्यकता र प्राथमीकता ठानेमा थप कानून बनाउन कुनै समस्या छैन् ।’यता प्रदेश सासंद माया पुन् लुम्बिनी प्रदेश सभाले महिला र लैङ्गिकता सम्बन्धीको मूल कानून
बिधेयकमा भएपनि कार्यान्वयनमा नआएको बताइन् ।
महिला र लैङ्गिकताको बिषय जोडिएर आउने मूल कानूनको रुपमा अहिले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७६ मात्र रहेको छ । जुन वि.सं. २०७६ जेठ २१ गते प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । अन्य भने कार्यविधि, नीति, नियमावली मात्र बनेका छन । जसमा हिंसा प्रभावित महिलाहरुका लागि सेवा केन्द्र सञ्चालन व्यवस्थापन तथा अनुदान वितरण कार्यबिधि २०८० बनेको छ । जुन २०८० माघ १२ गते
मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट स्वीकृत भएको हो । यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशको लैङ्गिक समानता नीति, २०८० बनेको छ । जुन प्रदेश सरकारबाट २०८० पुष ६ गते स्वीकृत भएको हो ।यसैगरी प्रदेश बालकोष स्थापना र सञ्चालन नियमावली, २०७७ बनेको छ । जुन वि.सं. २०७७ पुष ३ गते लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रीपरिषदबाटस्वीकृत भएको हो ।
यसैगरी, प्रदेश दिवा शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना र सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ बनेको छ । जुन वि.सं. २०७७ असोज १३ गते मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट स्वीकृत भएको हो ।यसैगरी लैङ्गिक सम्पर्क व्यक्तिको व्यवस्था र परिचालन कार्यविधि, २०७७ बनेको छ । जुन वि.सं. २०७७ जेठ २० गतेको मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत भएको हो ।यता, लुम्बिनी प्रदेश सभाको वेवसाइटमा प्रकाशित प्रदेश कानूनहरुको विधेयक सूचीमा पनि कतै पनि महिला र लैङ्गिकता सम्बन्धीको छुट्टै विधेयक दर्ता भएको देखिदैन ।
प्रदेश सभाको प्रथम कार्यकालमा जम्मा ८३ वटा विधेयकहरु दर्ता भएका छन । दर्ता भएका विधेयकहरु मध्ये ३ वटा विधेयक विचाराधीन र प्रमाणिकृत विधेयक ७२ वटा देखिन्छ ।यसैगरी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको हालसम्मको अवधिमा १४ वटा विधेयकहरु दर्ता भएका छन । दर्ता भएका विधेयकहरु मध्ये २ वटा विधेयक विचाराधीन र प्रमाणिकृत विधेयक ४ वटा देखिन्छ ।
महिला र लैङ्गिकताका बिषयमा प्रदेशले अहिलेसम्म मूल कानून बनाउन आवाश्यकता महशुस किन नगरेको होला ? बिषयमा प्रदेश मामिला तथा कानून समितिका सभापति दिल कुमारी वुढा भन्छीन््, ‘सरकारले हाम्रो समितिमा ड्राप्ट गरेर पठाएको छैन । यो कुरा प्रदेश सरकारलाई नै सोध्नुपर्छ, किन कानून बनाईएन भनेर । हामीले समितिमा पठाउनुहोस, भनेर सरकार, सदनबाट
उठाउने भन्ने कुरा फरक हो ।’
बँiके र बर्दिया नवलपरासी पश्चिम, रूपन्देही, कपिलवस्तु, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, पूर्वी रूकुम, रोल्पा, प्युठान, दाङ, गरी १२ वटा जिल्ला रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा महिला र लैङ्गिकताको बिषय जोडिएको मूल कानून नै बनेको छैन । ‘प्रदेशका अन्य विभिन्न कानूनले कहीं कतै छोएको छ । तर एउटा छुट्टै मूल (छाता) कानून भनेर बनेको छैन ।’ लुम्बिनी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला
तथा कानून मन्त्रालयका उपसचिव कृष्ण प्रसाद नेपाल भन्छन्,‘प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले उठान गरेमा सबै मन्त्रालय सँग समन्वय, छलफल गरेर बनाउन सकिन्छ । तर कानूनबाट कमिसननआउने भएर होला । नेताहरुको प्राथामिकतामा बजेट मात्रै पर्ने गरेको देखिन्छ ।’
नेपालको संविधानको भाग १४ मा सातै प्रदेशहरूका लागि एक सदनात्मक व्यवस्थापिकाको सिद्धान्त अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश सभाको व्यवस्था गरिएको छ ।लुम्बिनी प्रदेशमा पनि संविधानको धारा १७६ बमोजिम ६० प्रतिशत पहिलो हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणालीबाट र ४० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीवाट प्रदेश सभा सदस्यहरू निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । सोही बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७३ को दफा १२ बमोजिम निर्वाचन आयोगले पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीका लागि मिति २०७४ भाद्र १५ गतेको नेपाल राजपत्रको भाग ३ खण्ड ६७ (अतिरिक्ताङ्क १५क) मा प्रकाशित सूचना अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका ५२ वटा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित हुने निर्वाचन क्षेत्रहरू निर्धारण भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा संविधान बमोजिमको उक्त ५२ सिटलाई ६० प्रतिशत मानी बाँकी रहेको ४० प्रतिशत सिटमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने ३५ जना गरी जम्मा ८७ जना सदस्य रहेको प्रदेश सभा गठन भएको छ ।प्रचलित संसदीय अभ्यास अनुरूप नै प्रदेश सभाले पनि प्रदेश स्तरमा प्रदेश सरकार गठन गर्ने, प्रदेश कानूनहरूको विधेयक पारित गर्ने, प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्ने, सरकार तथा सरकारी निकायहरूको संसदीय निगरानी तथा नियन्त्रण जस्ता कार्यहरु गर्दछ । ती कार्यहरु मर्यादित रुपमा व्यवस्थापन गर्न संविधानले धारा १८२ मा सभामुख र उपसभामुखको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी प्रदेश सभाले आफनो कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न र समितिहरूको गठन, काम, कारवाही र समिति सम्बन्धी अन्य विषय नियमित गर्नका लागि नेपालको संविधानको धारा १९४ बमोजिम प्रदेश सभाले प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ बनाएको छ । अधिवत्ता बसन्त गौतमका अनुसार महिला र लैङ्गिकताको बिषय कानुनले महिला तथा लैगिङ्ग रुपमा अल्पसंख्यकको अधिकार संरक्षण र कानुनी पैरबी गर्न सहज हुने बताए । उनले कानुनले लैगिक न्याय र समानता कायम राख्न संमरक्षण गर्ने धारणा राखे ।
‘यो प्रदेश दलित तथा यौनीक अल्पसंख्यक समुदाय बढि भएको प्रदेश हो ।त्यसैले कार्यविधि, नीति मात्र बनाएर पुग्दैन् ।अधिकार संरक्षण गर्न कानुन निर्माण गरी कार्यन्वयन गर्न आवश्यक छ’। गौतमले भने ,‘यहि कानुन लाइ आधार मानेर स्थानीय तहले आफूअनुकूलका नीति बनाउन सकिने भएकाले बहुविभेदमा परेका दलित तथा सिमान्तकृत समुदायको अधिकार स्थापीत गर्न दबाब
पुग्ने छ।’
