बुटवल, अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा)का अध्यक्ष अरुण चौधरीले अटो व्यवसायलाई अत्यावश्यक व्यवसायमा वर्गिकरण गर्न माग गरेका छन्।अटो व्यवसाय विलासिताका क्षेत्रमा पर्दा बैंकिंङ लगानीदेखि व्यवसाय वृद्धिमा राज्यबाट आवश्यक सहयोग नपाएको बताउदै उहाले अटो व्यवसायलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बर्गीकरण गर्न माग गरे । नाडा लुम्बिनीको साधारण सभामा भाग लिन रुपन्देही आएका चौधरीले सवारी साधन व्यक्तिको आर्थिक उन्नतिको अत्यावश्यक वस्तु भएकाले उत्पादनमूलक व्यवसायमा बर्गीकरण गर्न समस्या नहुने बताए । नाडा लुम्बिनीको चौथो साधारण सभा शनिबार हुदैछ । अध्यक्ष चौधरीले भने, ‘मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन अटो क्षेत्रले महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको छ । अटो क्षेत्र चलायमान हुुँदा अर्थतन्त्रमा २९ प्रतिशतसम्म अर्थतन्त्रमा योगदान दिएको थियो । यसैले अटोको योगदानलाई राज्यले सम्झनुपर्छ ।’ अहिले अटो व्यवसाय घट्दा अर्थतन्त्रमा योगदान ९ प्रतिशतमा झरेको छ ।
अध्यक्ष चौधरीले अटो व्यवसायप्रति राज्य सहयोगी नहुँदा व्यवसायीहरु पलायन हुन लागेको बताउदै स्वदेशमै बसेर अटो व्यवसाय संचालन गर्ने वातावरण बनाइदिन माग गरेका छन । अटो व्यवसायमा १ खर्बभन्दा बढी लगानी रहेको छ । अटो व्यवसायले करिब एक लाख जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ । अटोमोवाइल क्षेत्र जस्तो ठूलो करदाता र रोजगारी सिर्जना गर्ने व्यवसायलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो नभएको उनले बताए ।
अध्यक्ष चौधरीले नीतिगत स्थीरता नहुँदा अटो व्यवसाय फस्टाउन नसकेको बताए । ‘सरकारले करको दायरा बढाउनुभन्दा यौटैबाट कर असुल्ने नीति लिएको छ । यसले अझ समस्या छ । अगाडि बढाउन मौद्रिक नीतिमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले अटो व्यवसायलाई समेट्ने प्रयास नगर्दा पनि समस्या भएको छ।’ उनले भने।अटो व्यवसायमा सम्भावना र चुनौति दुवै रहेको बताउदै उहाँले चुनौतिलाई चिर्न सके अटो व्यवसायको भविष्य उज्वल भएको बताए ।
नाडा लुम्बिनीका अध्यक्ष गणेशप्रसाद भट्टराईले हवाई यातायात ज्यादै महङ्गो र जलमार्गको विकास नभएको वर्तमान अवस्थामा सवारी तथा ढुवानीका लागि एक मात्र विकल्पको रुपमा अटोमोबाइलका साधनहरु रहेको बताए । यस्तोमा देशको सवारी र ढुवानीको लागि मात्र नभई नेपालको उद्योग देखि कृषिसम्म सेवा पुयाउने साधन पनि अटोमोवाइएल भएको बताउदै यसप्रति राज्यको हेर्ने दृष्टिकोण फेरिनुपर्ने बताए ।
सरकारले अहिलेसम्म पनि अटोमोबाइल क्षेत्रलाई विलासिताको वस्तुमा वर्गिकरण गरि सोही अनुरुप उच्च महशुल उठाउदा व्यवसायीहरु हतोत्साहित भएक बताए । सवारी साधनलाई विलासिताको वस्तु मान्दै सरकारले कार, जीप, र भ्यानहरूमा २५० प्रतिशतदेखि ३६० प्रतिशतसम्मको कर लगाएको छ । मोटरसाइकलमा १०५ प्रतिशतदेखि ३०७ प्रतिशतसम्मको करले युवा र मध्यमवर्गीय परिवारलाई थप आर्थिक बोझ पुर्याएको उनकाे भनाइ थियो ।
