उषा किरण पन्थ
महिला सशक्तिकरण केवल महिलाहरूको व्यक्तिगत उत्थान मात्र नभएर समग्र समाज संगै देशकाे समृद्धिसँग जोडिएको विषय हो। जब महिलाहरू समान अधिकारका साथ आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक रूपमा सशक्त बन्छन्, तब मात्र एक न्यायसंगत र समतामूलक समाजको निर्माण सम्भव हुन्छ। यही सन्देश बोकेर हरेक वर्ष मार्च ८ मा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइन्छ। यस वर्ष “सबै महिला तथा बालिकाका लागि : अधिकार, समानता र सशक्तिकरण” भन्ने नाराका साथ ११५ औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका रूपमा यो दिवस मनाइँदैछ।
इतिहास हेर्ने हो भने महिला अधिकारका लागि लामो संघर्ष भएको पाइन्छ। सन् १९०८ मा अमेरिकामा १५ हजारभन्दा बढी महिलाहरूले श्रम अधिकार, उचित तलब, तथा मतदानको माग राख्दै गरेको प्रदर्शनले महिला अधिकारको आन्दोलनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गरायो। त्यसपछि सन् १९७५ देखि संयुक्त राष्ट्रसंघले अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसलाई आधिकारिक रूपमा मान्यता दिएको हो। नेपालमा पनि महिला अधिकारको लडाइँ लामो छ। परम्परागत सामाजिक संरचना, पुरुषप्रधान मानसिकता, र कानुनी तथा संस्थागत कमजोरीका कारण महिलाहरूलाई आफ्नो अस्तित्व र क्षमताको पूर्ण प्रयोग गर्न सजिलो थिएन।
नेपालको संविधानले महिलालाई समान अधिकार प्रत्याभूति गरे पनि व्यवहारिक रूपमा अझै धेरै चुनौतीहरू छन्। महिलालाई पुरुषसरह अवसर नदिइने, सम्पत्तिमा समान अधिकार नहुने, श्रम बजारमा विभेद गरिने, र राजनीतिक क्षेत्रमा सीमित सहभागिता रहने समस्याहरू विद्यमान छन्। सरकारी तथा गैरसरकारी प्रयासबाट महिलाहरूका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक पहुँच, कानुनी सुरक्षा, तथा राजनीतिक सहभागितामा सुधार भए पनि वास्तविक परिवर्तनको लागि मानसिकतामा व्यापक परिवर्तन आवश्यक छ। महिलाहरूलाई अवसर दिने मात्र होइन, अवसर सिर्जना गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकतामध्ये एक हो।
नेपालमा महिलाहरूको राजनीतिक सहभागिता विस्तार हुँदै गएको छ। संघीय संसदमा ३४ प्रतिशत, प्रदेश सभामा ३६.५ प्रतिशत, र स्थानीय तहमा ४१.१ प्रतिशत महिलाहरू निर्वाचित भएका छन्। समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तले केही हदसम्म महिलाहरूलाई राजनीतिमा ल्याएको भए पनि निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको प्रभावकारिता अझै सन्तोषजनक देखिँदैन। सहभागिताका लागि सहभागि मात्रै नभइ कार्यकारी भुमिकामा महिलालाइ अवसर दिनु आजकाे आवश्यकता हाे । अझै नेतृत्वदायी तहमा महिलाहरूको संख्यात्मक वृद्धिसँगै गुणात्मक सहभागिता बढाउनु अति जरुरी छ। राजनीतिक पहुँच मात्र नभएर आर्थिक क्षेत्रमा पनि महिलाहरूलाई अवसर दिइनुपर्छ। उद्यमशीलता, रोजगारी, वित्तीय पहुँच, तथा सीप विकास कार्यक्रमहरूलाई महिलामैत्री बनाउन सकेमा उनीहरूको आत्मनिर्भरता अझ बढ्नेछ।
महिला सशक्तिकरणको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष शिक्षा हो। नेपालमा महिला साक्षरता दर पुरुषको तुलनामा कम छ, विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा बालिकाहरू शिक्षाबाट वञ्चित भइरहेका छन्। छोरीहरूलाई प्राथमिक शिक्षापछि विद्यालय जान रोक्ने, बालविवाह गर्ने, तथा परम्परागत घरेलु भूमिकामा सीमित गर्ने प्रवृत्तिले महिला शिक्षामा अवरोध पुऱ्याइरहेको छ। शिक्षित महिला आत्मनिर्भर बन्छिन्, आत्मविश्वासी हुन्छिन्, र परिवार तथा समाजमा सशक्त रूपमा स्थापित हुन सक्छिन्। यसैले, प्रत्येक बालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
महिला हिंसा, लैङ्गिक विभेद, मानव बेचबिखन, तथा कानुनी सुरक्षा अभाव महिला सशक्तिकरणका प्रमुख चुनौतीहरू हुन्। घरेलु हिंसा, कार्यस्थलमा दुर्व्यवहार, तथा बालविवाहजस्ता समस्याहरू अझै पनि व्यापक छन्। कानुनले महिला अधिकार सुरक्षित गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन कमजोर छ। पीडित महिलाहरूले न्याय पाउन कठिनाइ भोग्नुपर्छ, कानुनी प्रक्रिया झन्झटिलो हुने, सामाजिक दबाब हुने, तथा पीडकले सजाय नपाउने प्रवृत्तिले समस्या झन् जटिल बनाइरहेको छ। कानुनी सुधार मात्र पर्याप्त हुँदैन, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र जनचेतना वृद्धि गर्न आवश्यक छ।
महिला सशक्तिकरणलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोडेर अघि बढाउनु अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। प्रविधिमा पहुँच नहुनु महिलाहरूका लागि अर्को ठूलो चुनौती हो। डिजिटल ज्ञान, इन्टरनेट पहुँच, तथा प्रविधिआधारित रोजगारीको अवसर महिलाहरूका लागि सहज नबन्दा उनीहरू प्रतिस्पर्धामा पछि परिरहेका छन्। डिजिटल उद्यमशीलता, सूचना प्रविधि, तथा प्रविधिसम्बन्धी सीप विकास कार्यक्रमहरूलाई महिलामैत्री बनाउन सकिएमा महिला सशक्तिकरणको यात्रा अझ द्रुत गतिमा अघि बढ्न सक्छ।
महिला सशक्तिकरणका लागि नीति निर्माणदेखि व्यवहारिक कार्यान्वयनसम्म धेरै सुधार आवश्यक छन्। पहिलो, महिलाहरूलाई शिक्षामा पूर्ण पहुँच दिनु अपरिहार्य छ। शिक्षा प्रणालीलाई बालमैत्री बनाउनुपर्छ, विद्यालय छोड्ने दर कम गर्न विशेष कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ। महिलाहरूलाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउने नीति निर्माण गर्नुपर्छ। वित्तीय पहुँच विस्तार गर्दै महिला उद्यमशीलतालाई प्रवर्द्धन गर्न अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण, तथा सीप विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यस्तै कानुनी सुधार तथा कडाइका साथ कार्यान्वयन आवश्यक छ। महिला हिंसासम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया सजिलो, छिटो र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। समाजको सोच परिवर्तन गर्न व्यापक जनचेतना अभियान चलाउनुपर्छ। परम्परागत लैङ्गिक विभेदलाई तोड्न आवश्यक छ।
महिला सशक्तिकरणको लक्ष्य प्राप्त गर्न सबै तहबाट निरन्तर प्रयास आवश्यक छ। सरकार, नागरिक समाज, परिवार, तथा प्रत्येक व्यक्तिले यसमा भूमिका खेल्नुपर्छ। महिलाहरूलाई अधिकार दिँदा मात्र होइन, अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्दा मात्र वास्तविक सशक्तिकरण सम्भव हुन्छ। जब महिलाहरू समान अवसरका साथ अघि बढ्न पाउँछन्, तब मात्र समाज समृद्ध र न्यायसंगत बन्छ। सबै महिला तथा बालिकाका लागि : अधिकार, समानता र सशक्तिकरण भन्ने नारालाई व्यवहारमा लागू गर्न सामूहिक प्रतिबद्धता आवश्यक छ। सशक्त महिला मात्र होइन, सशक्त समाज बनाउने दिशामा हामी सबैले जिम्मेवारी लिनुपर्ने समय आएको छ।
