प्रतिनिधिसभामा बिहीबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद सोबिता गौतमले हवाई सुरक्षाबारे जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिन्् ।
उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरूले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक निकायका रूपमा छुट्याएपछि युरोपेली युनियन (ईयू) ले नेपालका वायुसेवा कम्पनीहरूलाई कालोसूचीबाट हटाउने आधार बन्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
हाल नेपालको नियामकीय जिम्मेवारी पाएको संस्था नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले नियामकीय जिम्मेवारीसँगै सेवा प्रदायकका काम पनि आफैं गरिरहेको छ ।
यहीँनेर सांसद गौतमको प्रश्न छ, ‘नियमन गर्ने संस्थाले सेवा प्रदायकको काम गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व हुँदैन ? नियमन गर्ने संस्थाले विमानस्थल सञ्चालन गर्न मिल्छ ? एयर नेभिगेसन सेवा प्रदान गर्न मिल्छ, उड्डयन तालिम दिन मिल्छ ?’
उनका अनुसार नियमनकारी संस्थाले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रको नियमन मात्र गर्ने हो, अरू काम गर्ने होइन । ‘अरू काम हुन्छ, अरू बिजनेस हुन्छ भने त्यहाँ स्वार्थ हुने भएकाले सेवा सही भएका छन् कि छैनन् हेर्नुपर्ने हो, उसैले सेवा दिने विषय स्वीकार गर्न सकिँदैन,’ उनले भनिन् ।
नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरू सन् २०१३ देखि नै ईयूको कालोसूचीमा छन् । कालोसूचीमा परेका वायुसेवाले ईयुभित्रका देशका आकाशमा उडान अनुमति पाउँदैनन् ।
२०१३ मा नेपाल ईयूको कालोसूचीमा पर्नुको मुख्य कारण अन्तर्राष्ट्रिय नियमनकारी निकाय अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को गम्भीर सुरक्षा चासो (एसएससी) सूचीमा नेपाल पर्नु थियो । यो विषय सम्बोधन नभएकाले हालसम्म पनि नेपाली वायुसेवा कम्पनी ईयूको कालोसूचीबाट हट्न सकेका छैनन् ।
आइकाओ अडिटले औंल्याएका उडान सुरक्षाका कमी कमजोरी, नेपालमा निरन्तर भएका हवाई दुर्घटना, आइकाओका मापदण्ड परिपालनाको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा उठाएका प्रश्नहरूमा केही सुधार आएको छ ।
तथापि, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई मापदण्ड पूर्णरूपमा पालना नभएका कारण नेपाल ईयूको कालोसूचीमा छ भने आईकाओको मूल्यांकनमा पनि खरो उत्रिन नसकेको बताउँछन् नेपाली कांग्रेसका सांसद उदयशमशेर जबरा ।
‘जबसम्म रेगुलेटर र सर्भिस प्रोभाइडर हामीले छुट्याउन सक्दैनौं । तबसम्म ईयूको कालोसूचीमा रहिरहने खतरा छ,’ उनले थपे, ‘जबसम्म स्वार्थको द्वन्द्व प्राधिकरणमा हुन्छ, जबसम्म सर्भिस प्रोभाइडरलाई ९३ प्रतिशत र रेगुलेटरलाई ७ प्रतिशत बजेट छुट्याइन्छ तबसम्म हाम्रो एयर सेफ्टी हुँदैन ।’
एकातिर ईयूको कालोसूचीमा निरन्तर समावेश भइरहनु, अर्कातिर निरन्तर हवाई दुर्घटना हुनु कुनै संयोग नभएर नेपालको हवाई क्षेत्रको ठूलो असफलता र जिम्मेवार निकायको अकर्मण्यता भएको सांसद जबराको भनाइ छ ।
२०१३ देखि नै नेपालको हवाई क्षेत्र असुरक्षित छ भनेर हवाई क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूले भनिरहँदा २०२४ सम्म आइपुग्दा पनि नेपालको हवाई क्षेत्र सुरक्षित बनाउने प्रयत्न पर्याप्त हुन नसक्दा समस्या भइराखेको उनको बुझाइ छ ।
यसका लागि विधेयक तयार भएको र स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पुगेर कानुनी रायका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पुगेको आफ्नो जानकारीमा रहेको उनले बताए । प्रक्रिया पुर्याएर चाँडोभन्दा चाँडो विधेयक संसदमा पेस गर्न उनको आग्रह छ ।
त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्र सांसद हितबहादुर तामाङले विश्वभरि नै हवाई यातायात अन्य यातायातको तुलनामा सुरक्षित मानिने बताए ।
