भ्रष्टाचारमा ‘हदम्याद’ व्यवस्था एउटा, बहस अर्कै
अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्ने समयसीमा (हदम्याद) का वारेमा कतिपयले अहिलेको कानुन, संघीय संसदमा पेश भएको विधेयक अनि राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको प्रतिवेदनमा भएका विवरण भन्दा फरक रुपमा व्याख्या गरेका छन् ।
यही अन्योलका कारण प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिले सरोकारवाला एवं विषयविज्ञहरुसँग छलफल थालेको छ । आईतबार समितिले महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय, पूर्व कानूनमन्त्री माधव पौडेल, पूर्व महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा लगायतसँग छलफल गरेको छ । समितिले आइतबार उनीहरुसँग गरेको छलफल ‘गोप्य’ थियो ।
भ्रष्टाचारी जोगाउन, नीतिगत भ्रष्टाचारको संरक्षण गर्न र भ्रष्टाचारमा मुछिएका कतिपय राजनीतिक नेतृत्वहरुलाई उन्मुक्ति दिन हदम्यादको व्यवस्था राखिएको भन्दै कतिपय व्यक्तिहरुले सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखेका छन् ।